Sirmour News: सराहां में लोगों को एक ही परिसर में मिलेंगी तीन अदालतों की सुविधा

10.76 करोड़ रुपये से बन रहा आधुनिक कोर्ट भवन, पांच मंजिल बनकर तैयार

-लिफ्ट, पुलिस रूम, लॉयर लाइब्रेरी और लॉकअप समेत अन्य सुविधाएं होंगी उपलब्ध

देवराज शर्मा
सराहां (सिरमौर)। पच्छाद उपमंडल के सराहां में करीब 10.76 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन कोर्ट भवन की पांच मंजिलों का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। आधुनिक सुविधाओं से तैयार किए जा रहे इस भवन के शुरू होने के बाद पच्छाद क्षेत्र के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए एक ही छत के नीचे सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भवन में तीन अदालतों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है।
सराहां में साप्ताहिक कोर्ट लगने के दौरान न्यायाधीशों और कर्मचारियों को पिछले कई वर्षों से विश्राम गृह में ठहरना पड़ रहा है। नए कोर्ट भवन के तैयार होने के बाद पच्छाद कोर्ट का कामकाज इसी परिसर से संचालित होने की उम्मीद है। इससे न्यायिक कार्यों के लिए अलग-अलग स्थानों पर निर्भरता कम होगी और लोगों को भी सुविधा मिलेगी।
कोर्ट भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए भवन में लिफ्ट का प्रावधान किया गया है, जबकि न्यायाधीशों के लिए अलग से लिफ्ट लगाई जाएगी। इसके अलावा परिसर में पुलिस रूम, लॉयर लाइब्रेरी, महिला और पुरुष लॉकअप समेत न्यायिक कार्यों से जुड़ी अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पांच मंजिलों के तैयार होने के बाद अब भवन के शेष कार्यों को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है।
बाग पशोग पंचायत प्रधान राजेश्वरी शर्मा, बनाहां धिनी पंचायत के पूर्व प्रधान अनूप शर्मा आदि ने बताया कि पच्छाद क्षेत्र की करीब 36 पंचायतों के लोगों को कोर्ट भवन का लाभ मिलेगा। वर्तमान में साप्ताहिक कोर्ट के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। स्थायी कोर्ट सुविधा शुरू होने से न्यायिक कार्यों के लिए लोगों को बार-बार अन्य स्थानों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी।
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रमोद आर्य ने बताया कि कोर्ट परिसर भवन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भवन की पांच मंजिलों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कोर्ट परिसर भवन को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, ताकि यहां आने वाले लोगों, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। संवाद---------