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अंतरिम बजट में रेणुका बांध को नहीं मिली फूटी कौड़ी
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अमर उजाला ब्यूरो
ददाहू (सिरमौर)। केंद्र के अंतरिम बजट में रेणुका बांध निर्माण के लिए धनराशि न मिलने से बांध निर्माण की तस्वीर अभी धुंधली दिखाई दे रही है। हाल ही में छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रेणुका बांध निर्माण के एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इससे बांध निर्माण की राह आसान होती दिखाई दे रही थी। लेकिन, एक माह बाद आए अंतरिम बजट में बांध निर्माण के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई। जबकि, बांध प्रबंधन और स्थानीय लोगों को अंतरिम बजट में राशि मंजूर होने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन ऐसा हो न सका। इससे क्षेत्र की जनता को निराशा हाथ लगी है। हालांकि, विभाग का मानना है कि छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद इस मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाना है। इसके साथ ही रेणुका बांध से जुड़ी 4597 करोड़ रुपये की डीपीआर का नवीनीकरण भी होना है। इसकी लागत 5400 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। डीपीआर के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर भी दी गई है। यही नहीं, बांध प्रबंधन के अधिकारी इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं।
ऐसे में जब तक इस दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ता है, तब तक दिल्लीवासियों को रेणुका बांध के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। उधर, रेणुका बांध के एचओपी रामपाल शर्मा ने कहा कि वह इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। अंतरिम बजट में रेणुका बांध के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए भले ही राशि का प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन डीपीआर को नवीनीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
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ददाहू (सिरमौर)। केंद्र के अंतरिम बजट में रेणुका बांध निर्माण के लिए धनराशि न मिलने से बांध निर्माण की तस्वीर अभी धुंधली दिखाई दे रही है। हाल ही में छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रेणुका बांध निर्माण के एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इससे बांध निर्माण की राह आसान होती दिखाई दे रही थी। लेकिन, एक माह बाद आए अंतरिम बजट में बांध निर्माण के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई। जबकि, बांध प्रबंधन और स्थानीय लोगों को अंतरिम बजट में राशि मंजूर होने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन ऐसा हो न सका। इससे क्षेत्र की जनता को निराशा हाथ लगी है। हालांकि, विभाग का मानना है कि छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद इस मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाना है। इसके साथ ही रेणुका बांध से जुड़ी 4597 करोड़ रुपये की डीपीआर का नवीनीकरण भी होना है। इसकी लागत 5400 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। डीपीआर के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर भी दी गई है। यही नहीं, बांध प्रबंधन के अधिकारी इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं।
ऐसे में जब तक इस दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ता है, तब तक दिल्लीवासियों को रेणुका बांध के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। उधर, रेणुका बांध के एचओपी रामपाल शर्मा ने कहा कि वह इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। अंतरिम बजट में रेणुका बांध के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए भले ही राशि का प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन डीपीआर को नवीनीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
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