उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करें अधिकारी

नाहन (सिरमौर)। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत जिला सिरमौर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय में आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने की। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत जिला को 101 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की कई है जिससे सात हजार विभिन्न विकास कार्यों का निर्माण हुआ है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में इस योजना के तहत 189 विभिन्न विकास कार्यों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 14वें वित्त आयोग के तहत जिला सिरमौर को लगभग 60 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने जिला में कार्यरत सभी खंड विकास अधिकारियों तथा इन योजनाओं से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय सचिव जिला परिषद सिरमौर को एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें एक माह के भीतर पूर्ण कर इन कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह प्रदेश सरकार द्वारा 100 दिन के कार्यक्रम के अंतर्गत ई-परिवार का कार्य दो सप्ताह के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने बताया कि जिला सिरमौर में 27 मई से 2 जून 2018 तक पॉलिथीन हटाओ सप्ताह का आयोजन किया जाएगा जिसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायतें तथा शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद के माध्यम से सफाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इस दौरान जिला पंचायत अधिकारी एमएस नेगी ने बीआरजीएफ तथा 14वें वित्त आयोग योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर उपनिदेशक कम पीओ डीआरडीए रती राम, जिला में कार्यरत सभी खंड विकास अधिकारी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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