शिमला: पूर्व सीपीएस नीरज भारती की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर सरकार से रिकॉर्ड तलब, जानें पूरा मामला

हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अगर अगली तारीख तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही मामले की समीक्षा होगी। खंडपीठ ने वो लिखित आदेश पेश करने को कहा है, जिसके तहत नोटिस जारी करने वाले अधिकारी को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया था। अदालत ने नोटिस जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पद और रैंक की जानकारी भी मांगी है। साथ ही पूछा है कि किस वैधानिक या कानूनी धारा के तहत सोशल मीडिया कंटेंट हटाने की कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ताओं के कंटेंट में ऐसा क्या गैरकानूनी पाया गया, जिसके कारण उसे ब्लॉक या हटाने को कहा गया। हटाए गए कंटेंट के वे सटीक यूआरएल या लिंक्स जिन्हें हटाने की शिकायत की गई थी, इसकी जानकारी भी मांगी है। हाईकोर्ट ने मेटा को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।