Himachal Homestay: हिमाचल में होम स्टे का बढ़ सकता है किराया, प्रदेश सरकार पॉलिसी में कर सकती है प्रावधान

साल 2008 में होम स्टे पॉलिसी के तहत कमरों का न्यूनतम और अधिकतम किराया तय नहीं था। पर्यटन विभाग के इंस्पेक्टर होटल होम स्टे का निरीक्षण करने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर कमरों का किराया तय करते थे। होमस्टे के पंजीकरण प्रमाणपत्र पर किराया प्रदर्शित होता था। 2008 की पॉलिसी के तहत होम स्टे से बिजली और पानी का बिल घरेलू दरों पर लेने का प्रावधान था। नई होम स्टे पॉलिसी में बिजली और पानी की दरें व्यवसायिक दरों पर वसूलने का प्रस्ताव है। ऐसा होने पर होमस्टे के संचालन का खर्चा कई गुणा बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए सरकार कमरों के किराये में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है।

प्रदेश में 4500 के करीब होम स्टे हैं। इनमें 17,000 से अधिक कमरे हैं और इनकी बेड कैपेसिटी 26,000 के करीब है। सबसे अधिक करीब 1200 होमस्टे कुल्लू जिला में चल रहे हैं। उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान का कहना है कि अगली कैबिनेट में होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी दी जाएगी। प्रस्तावित पॉलिसी में कमरों का किराया बढ़ाने का प्रावधान जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला होगा।