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Rampur Bushahar News: सेवानिवृत कर्मचारियों और पेंशनरों को मिले संशोधित वेतनमान का लाभ
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रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशनर कल्याण संघ की बैठक में पेंशनरों ने प्रदेश सरकार और विद्युत बोर्ड प्रबंधन से संशोधित वेतनमान, एरियर और भत्तों का लाभ देने की मांग की है। बैठक में पेंशनरों की विभिन्न ज्वलंत मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सीमित कर्मचारी पेंशनर्ज कल्याण संघ की बैठक रामपुर में प्रधान गोपाल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में संघ रामपुर, रिकांगपिओ, भावानगर, ज्यूरी, सराहन, झाकड़ी, कोटला, तकलेच, ननखड़ी, कुमारसैन, थानाधार, बड़ागांव, आनी, निरमंड, निचार और जगातखाना के पेशनरों ने विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा की। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर विस्तार से मंथन किया गया। इसमें संघ ने एक जनवरी 2016 से देय एरियर, पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव एन कैशमेंट की राशि का भुगतान सरकार किस्तों में न करके एकमुश्त देने की मांग उठाई। प्रधान गोपाल सिंह ठाकुर ने बताया कि इस राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण कर्मचारियों के वेतनमान का वेतन निर्धारण और सत्यापन का कार्य समय पर पूरा न होना है।
उन्होंने सरकार और प्रबंधक वर्ग से मांग की कि आरडीएस योजना के तहत स्मार्ट मीटिरिंग खरीद की प्रक्रिया को तुरंत बंद किया जाए क्योंकि यह योजना विद्युत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और विद्युत परिषद के हितों के खिलाफ है। सचिव राकेश शर्मा ने कहा कि एक जनवरी से देय वेतनमान के एरियर के बकाया का भुगतान सभी को एकमुश्त किया जाए। उन्होंने सरकार से पेंशनरों और कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ टाइम बांड अवधि में अदा करने की मांग की है। मांगें पूरी न होने के कारण पेंशनरों में सरकार और बोर्ड प्रबंधन के प्रति भारी रोष है।
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गोपाल सिंह को सौंपी प्रधान की कमान
रामपुर में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशनर कल्याण संघ की बैठक में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी मंथन किया गया। इसमें सैकड़ों सदस्यों ने ध्वनिमत से गोपाल सिंह ठाकुर को प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा राकेश शर्मा को सचिव चुना गया। इसके अलावा नरोत्तम सिंह को वरिष्ठ उपप्रधान, केदार सिंह ठाकुर उपप्रधान, मंजू गुप्ता उपप्रधान (महिला विंग), मोलक राज चौहान सहसचिव, रोशन गुप्ता वित्त सचिव, कुंदन बदरेल उपवित्त सचिव, लायक राम थापर ऑडिटर, पदम नेगी मुख्य सलाहकार, रोशन मेहता, सह सलाहकार, लीला दास प्रेस सचिव, चैन राम को मैस इंचार्ज का पदभार सौंपा गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी सदस्यों को क्षेत्र के आधार आगामी बैठक में मनोनीत किया जाएगा।
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बैठक में संघ रामपुर, रिकांगपिओ, भावानगर, ज्यूरी, सराहन, झाकड़ी, कोटला, तकलेच, ननखड़ी, कुमारसैन, थानाधार, बड़ागांव, आनी, निरमंड, निचार और जगातखाना के पेशनरों ने विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा की। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर विस्तार से मंथन किया गया। इसमें संघ ने एक जनवरी 2016 से देय एरियर, पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव एन कैशमेंट की राशि का भुगतान सरकार किस्तों में न करके एकमुश्त देने की मांग उठाई। प्रधान गोपाल सिंह ठाकुर ने बताया कि इस राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण कर्मचारियों के वेतनमान का वेतन निर्धारण और सत्यापन का कार्य समय पर पूरा न होना है।
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उन्होंने सरकार और प्रबंधक वर्ग से मांग की कि आरडीएस योजना के तहत स्मार्ट मीटिरिंग खरीद की प्रक्रिया को तुरंत बंद किया जाए क्योंकि यह योजना विद्युत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और विद्युत परिषद के हितों के खिलाफ है। सचिव राकेश शर्मा ने कहा कि एक जनवरी से देय वेतनमान के एरियर के बकाया का भुगतान सभी को एकमुश्त किया जाए। उन्होंने सरकार से पेंशनरों और कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ टाइम बांड अवधि में अदा करने की मांग की है। मांगें पूरी न होने के कारण पेंशनरों में सरकार और बोर्ड प्रबंधन के प्रति भारी रोष है।
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गोपाल सिंह को सौंपी प्रधान की कमान
रामपुर में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशनर कल्याण संघ की बैठक में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी मंथन किया गया। इसमें सैकड़ों सदस्यों ने ध्वनिमत से गोपाल सिंह ठाकुर को प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा राकेश शर्मा को सचिव चुना गया। इसके अलावा नरोत्तम सिंह को वरिष्ठ उपप्रधान, केदार सिंह ठाकुर उपप्रधान, मंजू गुप्ता उपप्रधान (महिला विंग), मोलक राज चौहान सहसचिव, रोशन गुप्ता वित्त सचिव, कुंदन बदरेल उपवित्त सचिव, लायक राम थापर ऑडिटर, पदम नेगी मुख्य सलाहकार, रोशन मेहता, सह सलाहकार, लीला दास प्रेस सचिव, चैन राम को मैस इंचार्ज का पदभार सौंपा गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी सदस्यों को क्षेत्र के आधार आगामी बैठक में मनोनीत किया जाएगा।