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Rampur Bushahar News: जिप वार्डों की परिसीमन की रूपरेखा से नाखुश लोग
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चौपाल विधानसभा क्षेत्र में पुजारली को बनाया दिया नया वार्ड
नेरवा (रोहड़ू)। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सरकार ने जिला परिषद वार्डों के परिसीमन की नोटिफिकेशन जारी की है। चौपाल विधानसभा क्षेत्र में एक नया वार्ड पुजारली अस्तित्व में आ गया है। पहले चौपाल में तीन जिला परिषद वार्ड सरांह, पौड़ीया और मझौली थे। अब पुजारली के अस्तित्व में आने के बाद चार वार्ड हो गए हैं। इनमें से सरांह, पौड़ीया और पुजारली वार्ड चौपाल उपमंडल में हैं, जबकि मझौली वार्ड नए बने कुपवी उपमंडल में है। वार्डों के परिसीमन से अधिकतर लोग नाखुश हैं। वार्डों के परिसीमन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिलकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएगा। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से वर्तमान परिसीमन को रद्द करने की मांग करेगा। जिला प्लानिग कमेटी के सदस्य और गढ़ा पंचायत के उपप्रधान दिनेश घुनटा, बिजमल पंचायत के पूर्व प्रधान दिनेश चौहान और अत्तर सिंह राणा ने मुख्यमंत्री से परिसीमन पर अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की आपत्तियों पर विचार करने के निर्देश प्रदान करने की मांग उठाई है।
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नेरवा (रोहड़ू)। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सरकार ने जिला परिषद वार्डों के परिसीमन की नोटिफिकेशन जारी की है। चौपाल विधानसभा क्षेत्र में एक नया वार्ड पुजारली अस्तित्व में आ गया है। पहले चौपाल में तीन जिला परिषद वार्ड सरांह, पौड़ीया और मझौली थे। अब पुजारली के अस्तित्व में आने के बाद चार वार्ड हो गए हैं। इनमें से सरांह, पौड़ीया और पुजारली वार्ड चौपाल उपमंडल में हैं, जबकि मझौली वार्ड नए बने कुपवी उपमंडल में है। वार्डों के परिसीमन से अधिकतर लोग नाखुश हैं। वार्डों के परिसीमन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिलकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएगा। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से वर्तमान परिसीमन को रद्द करने की मांग करेगा। जिला प्लानिग कमेटी के सदस्य और गढ़ा पंचायत के उपप्रधान दिनेश घुनटा, बिजमल पंचायत के पूर्व प्रधान दिनेश चौहान और अत्तर सिंह राणा ने मुख्यमंत्री से परिसीमन पर अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की आपत्तियों पर विचार करने के निर्देश प्रदान करने की मांग उठाई है।
