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Rampur Bushahar News: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को मिलेगा 23.50 लाख मुआवजा
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मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल किन्नौर ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने का दिया आदेश
वर्ष 2020 में बोडांग नाला में खाई में गिरी थी कार, कंपनी ने किया था वाहन का बीमा
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को छह साल बाद 23.50 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल किन्नौर ने बीमा कंपनी को याचिकाकर्ताओं को ब्याज सहित मुआवजा देने का आदेश दिया है। वर्ष 2020 में बोडांग नाला में एक कार खाई में गिर गई थी। हादसे में कार चालक और साथ बैठे पवन कुमार निवासी पूह जिला किन्नौर की मृत्यु हो गई थी। पवन की पत्नी और दो बच्चों ने वर्ष 2022 में मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल किन्नौर में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के अंतर्गत 50 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। याचिका के अनुसार 27 दिसंबर, 2020 की सुबह को पवन कार में सवार होकर सुन्नम जा रहा था। चालक की लापरवाही से कार बोडांग नाला के पास खाई में गिर गई थी। इस हादसे में पवन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। याचिका में तर्क दिया गया कि मृत्यु के समय पवन आयु लगभग 30 वर्ष थी। सभी स्रोतों से उसकी मासिक आय 50 हजार रुपये थी। मामले में कार मालिक और बीमा कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया। कार मालिक ने याचिका का विरोध किया। उसने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर मुआवजे का दावा किया है। दुर्घटना के समय वाहन प्रतिवादी दो यानी बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस की ओर से बीमाकृत था। यह भी दलील दी कि बीमा कंपनी कार मालिक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है। बीमा कंपनी ने उत्तर दायर किया कि याचिकाकर्ताओं ने कार मालिक की मिलीभगत से याचिका दायर की है। कार को बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था। याचिकाकर्ताओं के पास वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। चालक के पास वैध और प्रभावी लाइसेंस नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर मुआवजे का दावा किया है। ट्रिब्यूनल ने फैसले में बताया है कि आश्रित और कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते याचिकाकर्ता मृतक पवन कुमार की मृत्यु के कारण प्रतिवादियों से मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं। सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के परिणामस्वरूप याचिका को लागत सहित स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को इस याचिका को दायर करने की तिथि से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 23,50,376 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। कार मालिक को यह मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। हालांकि, दुर्घटना के समय कार एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ विधिवत बीमाकृत थी, इसलिए बीमा कंपनी कार मालिक को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। मुआवजे की कुल राशि में से पत्नी को 50 प्रतिशत का अधिकार है, जबकि दोनों बच्चों को 25-25 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिकार है। यदि बीमा कंपनी की ओर से राशि जमा की जाती है, तो प्रत्येक याचिकाकर्ता के शेयरों की 50 प्रतिशत राशि उनके संबंधित बैंक खातों के माध्यम से उनके पक्ष में जारी की जाए और शेष राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में निवेश की जाए।
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वर्ष 2020 में बोडांग नाला में खाई में गिरी थी कार, कंपनी ने किया था वाहन का बीमा
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को छह साल बाद 23.50 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल किन्नौर ने बीमा कंपनी को याचिकाकर्ताओं को ब्याज सहित मुआवजा देने का आदेश दिया है। वर्ष 2020 में बोडांग नाला में एक कार खाई में गिर गई थी। हादसे में कार चालक और साथ बैठे पवन कुमार निवासी पूह जिला किन्नौर की मृत्यु हो गई थी। पवन की पत्नी और दो बच्चों ने वर्ष 2022 में मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल किन्नौर में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के अंतर्गत 50 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। याचिका के अनुसार 27 दिसंबर, 2020 की सुबह को पवन कार में सवार होकर सुन्नम जा रहा था। चालक की लापरवाही से कार बोडांग नाला के पास खाई में गिर गई थी। इस हादसे में पवन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। याचिका में तर्क दिया गया कि मृत्यु के समय पवन आयु लगभग 30 वर्ष थी। सभी स्रोतों से उसकी मासिक आय 50 हजार रुपये थी। मामले में कार मालिक और बीमा कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया। कार मालिक ने याचिका का विरोध किया। उसने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर मुआवजे का दावा किया है। दुर्घटना के समय वाहन प्रतिवादी दो यानी बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस की ओर से बीमाकृत था। यह भी दलील दी कि बीमा कंपनी कार मालिक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है। बीमा कंपनी ने उत्तर दायर किया कि याचिकाकर्ताओं ने कार मालिक की मिलीभगत से याचिका दायर की है। कार को बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था। याचिकाकर्ताओं के पास वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। चालक के पास वैध और प्रभावी लाइसेंस नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर मुआवजे का दावा किया है। ट्रिब्यूनल ने फैसले में बताया है कि आश्रित और कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते याचिकाकर्ता मृतक पवन कुमार की मृत्यु के कारण प्रतिवादियों से मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं। सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के परिणामस्वरूप याचिका को लागत सहित स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को इस याचिका को दायर करने की तिथि से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 23,50,376 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। कार मालिक को यह मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। हालांकि, दुर्घटना के समय कार एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ विधिवत बीमाकृत थी, इसलिए बीमा कंपनी कार मालिक को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। मुआवजे की कुल राशि में से पत्नी को 50 प्रतिशत का अधिकार है, जबकि दोनों बच्चों को 25-25 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिकार है। यदि बीमा कंपनी की ओर से राशि जमा की जाती है, तो प्रत्येक याचिकाकर्ता के शेयरों की 50 प्रतिशत राशि उनके संबंधित बैंक खातों के माध्यम से उनके पक्ष में जारी की जाए और शेष राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में निवेश की जाए।
