Rampur Bushahar News: ग्रामीणों का आरोप-पौधरोपण और तारबाड़ की नहीं मिली पूरी मजदूरी, विभाग बोला-कर दिया भुगतान

. करीब 80 ग्रामीणों ने किया था पौधरोपण और तारबाड़ का काम, 11 लाख रुपये मजदूरी बकाया होने का दावा
. वन विभाग ने आरोप नकारे, कहा- सभी मजदूरों को किया जा चुका है भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू।
क्वार में जायका परियोजना के तहत वन विभाग की ओर से करवाए गए पौधरोपण और तारबाड़ के कार्यों में लाखों रुपये के कथित घपले का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2023-24 में करीब 80 लोगों ने इन कार्यों में मजदूरी की थी, लेकिन उन्हें पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। ग्रामीणों ने मामले की विजिलेंस जांच करवाने और बकाया राशि जारी करने की मांग उठाई है। वहीं, वन विभाग ने आरोपों को निराधार बताते हुए सभी मजदूरों को भुगतान किए जाने का दावा किया है। जानकारी के अनुसार, जायका परियोजना के तहत वन विभाग ने करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण और 50 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबाड़ का कार्य करवाया था। पंचायत वन विकास समिति के प्रधान मनमोहन सिंह के अनुसार, इन कार्यों में ग्रामीणों की करीब 11 लाख रुपये मजदूरी बनती है, जबकि अब तक केवल डेढ़ लाख रुपये के करीब ही भुगतान हुआ है। शेष राशि लंबे समय से लंबित है। ग्रामीण योगराज, दिवेंदर, जोशिंद्र, निकेश, सतीश, निशु और प्रहलाद ने आरोप लगाया कि काम पूरा होने के बाद तत्कालीन वन रक्षक ने भुगतान जारी करवाने के नाम पर उनसे वाउचर पर हस्ताक्षर करवाए थे। एक साल से अधिक समय बीतने के बावजूद उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले अधिकारियों की ओर से अन्य कार्यों में मजदूरी समायोजित करने का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन अब भुगतान नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और वन विभाग के उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की है। अब उन्होंने मामले की विजिलेंस जांच करवाने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का सवाल है कि यदि मजदूरी का भुगतान हो चुका है, तो विभाग भुगतान का पूरा रिकॉर्ड और प्रमाण सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है।

किसी की मजदूरी लंबित नहीं
तत्कालीन वन रक्षक दीपेंद्र ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सभी मजदूरों को भुगतान किया जा चुका है और अब किसी की मजदूरी लंबित नहीं है। वहीं, वन खंड अधिकारी देवराज शर्मा ने बताया कि संबंधित कार्यों के दौरान वह बीमार थे। बाद में शिकायत मिलने पर वह स्वयं मौके पर गए थे। वहां मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने भुगतान मिलने की बात कही थी। उनके अनुसार, अधिकांश भुगतान नकद और कुछ राशि चेक के माध्यम से की गई थी। किसी भी मजदूर का भुगतान बकाया नहीं है। ग्रामीणों के बकाया मजदूरी के दावे और वन विभाग के भुगतान संबंधी बयानों में विरोधाभास है। ऐसे में भुगतान के रिकॉर्ड और वाउचर की जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।