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Rampur Bushahar News: जिला परिषद की बैठक न होने से विकास कार्य हो रहे प्रभावित
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केलवी वार्ड के जिला परिषद सदस्य ने बैठक न होने पर उठाए सवाल
कहा-ग्रामीण सड़कों के निर्माण में हो रही देरी
संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। ठियोग विधानसभा के केलवी वार्ड के जिला परिषद सदस्य मदन वर्मा ने कहा कि जिला परिषद की बैठक न होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मदन वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिला परिषद की प्रस्तावित बैठक आठ अगस्त को होनी थी, लेकिन एक दिन शेष रहने पर बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई है। इससे लगता है कि प्रशासन की ओर से बैठक को आयोजित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद का सदन पंचायती राज का सबसे प्रमुख सदन है। बैठक में प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना चरण-चार के प्रगति का मुख्य मुद्दा उठाया जाना था। इन सड़कों से 250 लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाना है। उन्होंने कहा कि ठियोग मंडल में इस तरह की कई सड़कें बनाई जानी प्रस्तावित हैं, लेकिन बैठक के न होने से इन सड़कों के निर्माण कार्य शुरू होने में देरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग सेब और सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं। यदि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी लाई जाती है, तो इन किसानों और बागवानों को अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए आसानी होती। उन्होंने कहा कि यदि यह बैठक आयोजित की जाती है, तो जिला परिषद के अनुमोदन पर प्रदेश स्तर की कमेटी के माध्यम से केंद्र सरकार तक सड़कों के निर्माण के लिए जरूरी प्रक्रिया के पूरी होने का काम किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बेरोजगारों की ओर से 2022 से पहले लोन लेकर टिप्पर, डोजर या अन्य रोजगार के साधन जुटाए थे, लेकिन पिछले सालों से इस योजना में बहुत कम लोगों को लोन दिए गए हैं, जिन लोगों ने यह ऋण लिया है, उनके द्वारा बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के रूप में एक राशि जमा की गई थी। इसे तीन साल बाद वापस दिया जाना था, जोकि नहीं किया जा रहा है। इस वजह से ऋण लेने को इसकी ब्याज के राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से इन डिपॉजिट को जल्द ही लाभार्थियों को वापिस देने की मांग की है।
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कहा-ग्रामीण सड़कों के निर्माण में हो रही देरी
संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। ठियोग विधानसभा के केलवी वार्ड के जिला परिषद सदस्य मदन वर्मा ने कहा कि जिला परिषद की बैठक न होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मदन वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिला परिषद की प्रस्तावित बैठक आठ अगस्त को होनी थी, लेकिन एक दिन शेष रहने पर बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई है। इससे लगता है कि प्रशासन की ओर से बैठक को आयोजित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद का सदन पंचायती राज का सबसे प्रमुख सदन है। बैठक में प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना चरण-चार के प्रगति का मुख्य मुद्दा उठाया जाना था। इन सड़कों से 250 लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाना है। उन्होंने कहा कि ठियोग मंडल में इस तरह की कई सड़कें बनाई जानी प्रस्तावित हैं, लेकिन बैठक के न होने से इन सड़कों के निर्माण कार्य शुरू होने में देरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग सेब और सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं। यदि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी लाई जाती है, तो इन किसानों और बागवानों को अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए आसानी होती। उन्होंने कहा कि यदि यह बैठक आयोजित की जाती है, तो जिला परिषद के अनुमोदन पर प्रदेश स्तर की कमेटी के माध्यम से केंद्र सरकार तक सड़कों के निर्माण के लिए जरूरी प्रक्रिया के पूरी होने का काम किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बेरोजगारों की ओर से 2022 से पहले लोन लेकर टिप्पर, डोजर या अन्य रोजगार के साधन जुटाए थे, लेकिन पिछले सालों से इस योजना में बहुत कम लोगों को लोन दिए गए हैं, जिन लोगों ने यह ऋण लिया है, उनके द्वारा बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के रूप में एक राशि जमा की गई थी। इसे तीन साल बाद वापस दिया जाना था, जोकि नहीं किया जा रहा है। इस वजह से ऋण लेने को इसकी ब्याज के राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से इन डिपॉजिट को जल्द ही लाभार्थियों को वापिस देने की मांग की है।