कर्मचारी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ खोला मोर्चा

शनिवार को भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन से मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर समस्याएं सुलझाने की फरियाद लगाई। उन्होंने कहा कि असंगठित एवं प्रवासी मजदूरों की आर्थिक एवं रोजगार संबंधी समस्या का समाधान करने, लॉकडाउन की अवधि के वेतन की कटौती न करने, श्रम कानूनों का निलंबन वापस लेने की मांग उठाई। परिवहन मजदूर संघ ने राष्ट्रीय परिवहन नीति लागू करने, परिवहन क्षेत्र हेतु अखिल भारतीय कैडर का निर्माण, राज्य परिवहन कर्मियों को राज्य कर्मी, प्रबंधकीय दायित्व का निर्धारण, वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ का समय पर भुगतान, पुरानी पेंशन की बहाली, यात्री परिवहन सेवा को शिक्षा और चिकित्सा की तरह सेवा कार्य, सड़क मार्गों का राष्ट्रीयकरण व ठेका मजदूरों को नियमित करने की मांग उठाई। वहीं विद्युत तकनीकी संघ ने राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार करने, विद्युत बिल 2020 के माध्यम से वितरण में निजी क्षेत्र का प्रवेश बंद करने, विद्युत सुधार 2003 कानून की वर्तमान स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने और आउटसोर्स कर्मियों को श्रम कानून के तहत समान लाभ देने की मांग रखी। निजी परिवहन संघ ने कहा कि सभी प्रकार के वाहनों के बीमा, टैक्स, फिटने-लाइसेंस का समय एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। वाहनों पर लगने वाली सभी प्रकार की पेनल्टी को एक वर्ष के लिए खत्म किया जाए। वाहन चालकों को लॉकडाउन की अवधि के लिए बैंक लोन के ब्याज में छूट दी जाए और चालकों को पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। आंगनबाड़ी संघ ने मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। समान काम का समान वेतन दिया जाए। सभी को सामाजिक सुरक्षा के तहत पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी और चिकित्सा सुविधा आदि प्रदान की जाए।
इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ मंडल रामपुर के अध्यक्ष प्रकाश, हिमाचल परिवहन मजदूर संघ रामपुर के हरीश, सचिव रविंद्र सिंह, राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ नोगली के अध्यक्ष संजय चौहान, बुशहर ऑटो यूनियन रामपुर के सचिव मस्तराम और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ नित्थर की अध्यक्ष जय कुमारी मौजूद रहे।