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स्थानीय लोगों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक : जगत सिंह नेगी
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20 सूत्रीय कार्यक्रम व योजना विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता की
संवाद न्यूज एजेंसी
पूह (किन्नौर)। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए पंचायत स्तर पर वन अधिकार समिति का गठन किया गया है। मंगलवार को जनजातीय जिला किन्नौर के पूह विकास खंड की पूह पंचायत में वन अधिकार अधिनियम-2006 की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी राजस्व एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए सदैव तत्पर रही है। इसका उदाहरण वन अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम और नौतोड़ अधिनियम है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री ने पूह ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और प्राप्त हुई शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में नागरिक अस्पताल चांगो में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का मामला उठाया गया, जिसपर राजस्व मंत्री ने इन पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया। इसके अलावा राजस्व विभाग में भी लंबित पड़े रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया। शिकायत निवारण समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग को चूलिंग संपर्क सड़क मार्ग को पूरा करने के निर्देश दिए गए और नमज्ञा ग्राम पंचायत में मल निकासी योजना को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्राप्त हुए सभी मद पर चर्चा की गई और चरणबद्ध ढंग से पूर्ण करने का आश्वासन दिया। बैठक की कार्यवाही का संचालन कार्यकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नारायण सिंह चौहान ने किया। इसके बाद राजस्व मंत्री ने पूह विकास खंड के तहत 20 सूत्रीय कार्यक्रम व योजना विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं व कार्यों की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट मांगी। इस दौरान उन्होंने गत बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों पर अधिकारियों से जवाबतलब किया व उन्हें समय पर विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्तमान राज्य सरकार की ओर से असंगठित श्रमिक कल्याण वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रदान होने वाली आवास सुविधा व गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों पर चर्चा, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों से सामाजिक सुरक्षा तथा निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत ब्योरा मांगा। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी अरविंद कुमार, पूह ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, भू-संरक्षण अधिकारी राजेश धीमान, अधिशासी अभियंता विद्युत टाशी नेगी, जिला पंचायत अधिकारी संजय ठाकुर, क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी पीयूष शर्मा, उपनिदेशक उद्यान भूपेंद्र नेगी, गैरसरकारी सदस्यों सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थिति थे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पूह (किन्नौर)। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए पंचायत स्तर पर वन अधिकार समिति का गठन किया गया है। मंगलवार को जनजातीय जिला किन्नौर के पूह विकास खंड की पूह पंचायत में वन अधिकार अधिनियम-2006 की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी राजस्व एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए सदैव तत्पर रही है। इसका उदाहरण वन अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम और नौतोड़ अधिनियम है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री ने पूह ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और प्राप्त हुई शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में नागरिक अस्पताल चांगो में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का मामला उठाया गया, जिसपर राजस्व मंत्री ने इन पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया। इसके अलावा राजस्व विभाग में भी लंबित पड़े रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया। शिकायत निवारण समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग को चूलिंग संपर्क सड़क मार्ग को पूरा करने के निर्देश दिए गए और नमज्ञा ग्राम पंचायत में मल निकासी योजना को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्राप्त हुए सभी मद पर चर्चा की गई और चरणबद्ध ढंग से पूर्ण करने का आश्वासन दिया। बैठक की कार्यवाही का संचालन कार्यकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नारायण सिंह चौहान ने किया। इसके बाद राजस्व मंत्री ने पूह विकास खंड के तहत 20 सूत्रीय कार्यक्रम व योजना विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं व कार्यों की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट मांगी। इस दौरान उन्होंने गत बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों पर अधिकारियों से जवाबतलब किया व उन्हें समय पर विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्तमान राज्य सरकार की ओर से असंगठित श्रमिक कल्याण वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रदान होने वाली आवास सुविधा व गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों पर चर्चा, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों से सामाजिक सुरक्षा तथा निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत ब्योरा मांगा। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी अरविंद कुमार, पूह ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, भू-संरक्षण अधिकारी राजेश धीमान, अधिशासी अभियंता विद्युत टाशी नेगी, जिला पंचायत अधिकारी संजय ठाकुर, क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी पीयूष शर्मा, उपनिदेशक उद्यान भूपेंद्र नेगी, गैरसरकारी सदस्यों सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थिति थे।