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Rampur Bushahar News: रामपुर परियोजना प्रभावितों का फूटा गुस्सा, 2019 से देय राशि जल्द देने की मांग
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जन कल्याण समिति 15/20 ने बैठक कर सरकार और प्रशासन से उठाई मांग
तुनन के लिए शाम की बस सेवा चलाने का भी उठाया मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सतलुज नदी पर बनी 412 मेगावाट रामपुर जल विद्युत परियोजना से प्रभावित नौ पंचायतों के लोगों ने लंबित देय राशि शीघ्र जारी करने की मांग उठाई है। प्रभावित वर्षों से विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि और प्रदूषण मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन से राहत नहीं मिलने के कारण उनमें रोष है। जन कल्याण समिति 15/20 ने प्रभावितों की लंबित राशि जल्द जारी कर राहत प्रदान करने की मांग की है।
रामपुर परियोजना प्रभावित जन कल्याण समिति 15/20 की बैठक अध्यक्ष चंदे राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न पंचायतों से आए सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान प्रभावित पंचायतों को विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि तथा प्रदूषण मुआवजा नहीं मिलने पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। चंदे राम और सदस्यों ने कहा कि परियोजना प्रभावित वर्ष 2019 से लंबित राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रभावितों को समय पर न तो विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि मिल रही है और न ही प्रदूषण मुआवजा।
चंदे राम ने बताया कि समिति ने उपायुक्त से विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि तथा प्रदूषण मुआवजे की राशि एसडीएम निरमंड कार्यालय को जारी करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि समिति की यह मांग पूरी हो चुकी है और अब एसडीएम कार्यालय के माध्यम से प्रभावितों को शीघ्र राशि वितरित की जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने चार वर्षों से लंबित एक प्रतिशत राशि ब्याज सहित एकमुश्त जारी करने की भी मांग की।
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उन्होंने कहा कि परियोजना प्रभावित पोशना, ब्रौ, जगातखाना, तुनन, बक्खन, खरगा, कुश्वा और धारा सरघा पंचायतों के लोग वर्षों से अपने अधिकारों के तहत राहत की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
बैठक में रामपुर से तुनन पंचायत के लिए शाम के समय बस सेवा शुरू करने की मांग भी उठाई गई। समिति का कहना है कि इस संबंध में उसके सदस्य उपमुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और मरीजों की सुविधा को देखते हुए शीघ्र बस सेवा शुरू करने की मांग की।
इस अवसर पर समिति के सचिव परस राम, उपप्रधान तुलसू राम, किरत राम, यज्ञा राम, विजय कुमार, सतीश कुमार, कृष्ण लाल, मान दास, तिलक राज, बहादुर सिंह, सोहन लाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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तुनन के लिए शाम की बस सेवा चलाने का भी उठाया मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सतलुज नदी पर बनी 412 मेगावाट रामपुर जल विद्युत परियोजना से प्रभावित नौ पंचायतों के लोगों ने लंबित देय राशि शीघ्र जारी करने की मांग उठाई है। प्रभावित वर्षों से विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि और प्रदूषण मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन से राहत नहीं मिलने के कारण उनमें रोष है। जन कल्याण समिति 15/20 ने प्रभावितों की लंबित राशि जल्द जारी कर राहत प्रदान करने की मांग की है।
रामपुर परियोजना प्रभावित जन कल्याण समिति 15/20 की बैठक अध्यक्ष चंदे राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न पंचायतों से आए सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान प्रभावित पंचायतों को विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि तथा प्रदूषण मुआवजा नहीं मिलने पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। चंदे राम और सदस्यों ने कहा कि परियोजना प्रभावित वर्ष 2019 से लंबित राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रभावितों को समय पर न तो विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि मिल रही है और न ही प्रदूषण मुआवजा।
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चंदे राम ने बताया कि समिति ने उपायुक्त से विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि तथा प्रदूषण मुआवजे की राशि एसडीएम निरमंड कार्यालय को जारी करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि समिति की यह मांग पूरी हो चुकी है और अब एसडीएम कार्यालय के माध्यम से प्रभावितों को शीघ्र राशि वितरित की जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने चार वर्षों से लंबित एक प्रतिशत राशि ब्याज सहित एकमुश्त जारी करने की भी मांग की।
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उन्होंने कहा कि परियोजना प्रभावित पोशना, ब्रौ, जगातखाना, तुनन, बक्खन, खरगा, कुश्वा और धारा सरघा पंचायतों के लोग वर्षों से अपने अधिकारों के तहत राहत की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
बैठक में रामपुर से तुनन पंचायत के लिए शाम के समय बस सेवा शुरू करने की मांग भी उठाई गई। समिति का कहना है कि इस संबंध में उसके सदस्य उपमुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और मरीजों की सुविधा को देखते हुए शीघ्र बस सेवा शुरू करने की मांग की।
इस अवसर पर समिति के सचिव परस राम, उपप्रधान तुलसू राम, किरत राम, यज्ञा राम, विजय कुमार, सतीश कुमार, कृष्ण लाल, मान दास, तिलक राज, बहादुर सिंह, सोहन लाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।