शिमला: विधानसभा घेराव से 16 सूत्रीय मांगों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे पेंशनर

प्रमुख मांगों में 2016-2022 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतन पर लंबित एरियर शामिल है। 15 फीसदी महंगाई भत्ता/राहत की लंबित किस्तें और बकाया एरियर भी मांगा गया। चिकित्सा बिलों के शीघ्र भुगतान और हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को 50 हजार रुपये की किस्त देने की मांग है। बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने और पुलिस पेंशनरों को नकदी रहित चिकित्सा सुविधा देने को कहा गया।

समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार को सत्ता में आए साढ़े तीन वर्ष का समय हो गया है, लेकिन अभी तक ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक नहीं बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को पेंशनरों की समस्याओं पर तत्काल जेएसी की बैठक बुलानी चाहिए और लंबित मांगों के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। बैठक में समिति के महामंत्री इंद्रपाल शर्मा, मीडिया प्रभारी सैनराम नेगी समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।