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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   National Commission for Women Chairperson Vijaya Kishor Rahatkar meeting held at state secretariat Shimla

Himachal News: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने पूछा- हिमाचल प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के कितने मामले दर्ज

Wed, 12 Nov 2025 01:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 12 Nov 2025 01:00 AM IST
सार

मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया कि राज्य में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कितनों में कार्रवाई या सजा हुई है।

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National Commission for Women Chairperson Vijaya Kishor Rahatkar meeting held at state secretariat Shimla
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश सरकार से महिलाओं के प्रति अपराधों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया कि राज्य में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कितनों में कार्रवाई या सजा हुई है। बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने भी प्रदेश में महिलाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा की। रहाटकर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के शांतिपूर्ण प्रदेशों में गिना जाता है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण, प्रसव पूर्व व पश्चात जांच और पोषण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि कुपोषण और एनीमिया के मामलों पर भी विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक स्वास्थ्य और सुरक्षा योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों को सशक्त बनाया जाए।
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विद्या नेगी ने कहा कि आयोग लगातार जिलों में शिविर लगाकर महिलाओं की शिकायतें सुन रहा है। कई मामलों में सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं खुलकर बात नहीं रख पातीं, इसलिए प्रशासन को ऐसी संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। अंत में मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है।

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