मॉडल गांवों का एक सप्ताह के भीतर करें सत्यापन : डीसी

समीक्षा बैठक में मनरेगा की प्रगति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष जनवरी तक 60.24 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के मुकाबले 44.88 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1,379 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 952 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 722 मामलों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 और 2024-25 में स्वीकृत आवासों का निर्माण 31 मार्च, 2026 तक पूरा किया जाए।
उपायुक्त ने सभी विकास खंड अधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करने, फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर ग्रामीण जनता तक पहुंचे। बैठक में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्यों, ओडीएफ प्लस मॉडल सत्यापन, सामुदायिक स्वच्छता परिसंपत्तियों की कार्यशीलता तथा जियो टैगिंग की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
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