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Mandi News: चरस तस्करी में दो दोषियों को दस-दस साल का कठोर कारावास

Sun, 01 Nov 2026 12:48 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 12:48 AM IST
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Two convicts sentenced to ten years of rigorous imprisonment each for charas smuggling
मंडी। जोगिंद्रनगर के स्यूरी पुल के पास 1.188 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने दोषी करार देते हुए दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में उन्हें एक-एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज इस मामले में अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को विश्वसनीय मानते हुए दोनों को दोषी ठहराया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 मई 2023 को एएनटीएफ कुल्लू की टीम निरीक्षक इंद्र सिंह के नेतृत्व में जोगिंद्रनगर क्षेत्र में गश्त और नाकाबंदी पर थी। रात करीब 8:35 बजे पुलिस टीम स्यूरी पुल से लगभग 100 मीटर आगे मौजूद थी। इसी दौरान स्यूरी की तरफ से पैदल आ रहे दो युवकों को पुलिस ने संदेह के आधार पर रोका। इनमें से एक युवक के हाथ में पीले रंग का थैला था। तलाशी लेने पर थैले के अंदर हरे रंग की पॉलिथीन में काले रंग की डंडीनुमा चरस बरामद हुई। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर इसकी मात्रा 1.188 किलोग्राम पाई गई। पुलिस ने मौके पर ही चरस को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की और जोगिंद्रनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।
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इस मामले में पुलिस ने काहन सिंह निवासी घड़ौन और नागेंद्र निवासी छपरोट के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत चालान अदालत में पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 17 गवाह पेश किए। हालांकि, मामले के दोनों स्वतंत्र गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे, लेकिन अदालत ने पुलिस कर्मियों की गवाही, घटनास्थल की तस्वीरों और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना। बचाव पक्ष ने बरामदगी और जब्त किए गए सामान के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए आरोपियों को झूठा फंसाने की दलील दी थी। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे साबित माना।
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फैसले में अदालत ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। सजा सुनाते हुए अदालत ने दोनों की उम्र, पहले किसी आपराधिक मामले में दोषी न होने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दस साल के कठोर कारावास का फैसला सुनाया।
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