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Mandi News: सरकारी भर्तियों में दिव्यांगों के लिए पद आरक्षित करने की उठाई मांग
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हर पंचायत में दिव्यांगों का रिकॉर्ड तैयार किया जाए
प्रदेश सरकार को भेजे ऑनलाइन ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल दिव्यांग कल्याण समिति की मासिक बैठक बुधवार को रोपा कॉलोनी स्थित समिति कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष हरिदास कौशल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं, पेंशन, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सरकारी भर्तियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान सुनिश्चित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
बैठक में प्रदेश महासचिव रमेश चंद भारद्वाज के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार को ऑनलाइन ज्ञापन भेजकर विभिन्न मांगें उठाई गईं। समिति ने प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना को जन्म से लागू करने और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से दिव्यांगजनों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की गई। समिति ने सरकाघाट में दिव्यांग भवन का निर्माण करवाने तथा कलोट रखोह निवासी भानु को नजदीकी राजकीय पाठशाला रखोह में चपरासी के पद पर नौकरी देने की मांग दोहराई। इसके अलावा सरकार से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जारी बजट का पूरा विवरण विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आग्रह किया गया।
समिति ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की कि सभी उपायुक्तों को निर्देश देकर प्रत्येक पंचायत में दिव्यांगजनों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करवाया जाए। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए एंबुलेंस सुविधा, सड़क संपर्क, पक्के मकान, 24 घंटे बिजली-पानी, रैंपयुक्त रास्ते, स्ट्रीट लाइट, बस स्टैंड तथा सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग अनुकूल शौचालय और परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। प्रदेश महासचिव रमेश चंद भारद्वाज ने कहा कि सरकारी भर्तियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
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उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के आयोजन की तैयारियों को लेकर 23 नवंबर को समिति की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।
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प्रदेश सरकार को भेजे ऑनलाइन ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल दिव्यांग कल्याण समिति की मासिक बैठक बुधवार को रोपा कॉलोनी स्थित समिति कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष हरिदास कौशल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं, पेंशन, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सरकारी भर्तियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान सुनिश्चित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
बैठक में प्रदेश महासचिव रमेश चंद भारद्वाज के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार को ऑनलाइन ज्ञापन भेजकर विभिन्न मांगें उठाई गईं। समिति ने प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना को जन्म से लागू करने और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से दिव्यांगजनों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की गई। समिति ने सरकाघाट में दिव्यांग भवन का निर्माण करवाने तथा कलोट रखोह निवासी भानु को नजदीकी राजकीय पाठशाला रखोह में चपरासी के पद पर नौकरी देने की मांग दोहराई। इसके अलावा सरकार से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जारी बजट का पूरा विवरण विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आग्रह किया गया।
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समिति ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की कि सभी उपायुक्तों को निर्देश देकर प्रत्येक पंचायत में दिव्यांगजनों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करवाया जाए। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए एंबुलेंस सुविधा, सड़क संपर्क, पक्के मकान, 24 घंटे बिजली-पानी, रैंपयुक्त रास्ते, स्ट्रीट लाइट, बस स्टैंड तथा सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग अनुकूल शौचालय और परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। प्रदेश महासचिव रमेश चंद भारद्वाज ने कहा कि सरकारी भर्तियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
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उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के आयोजन की तैयारियों को लेकर 23 नवंबर को समिति की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।