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Mandi News: परिवहन पेंशनरों की उपमुख्यमंत्री से बैठक जल्द
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एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी की जेल रोड स्थित वरिष्ठ नागरिक भवन में आयोजित बैठक में मौजूद
मंडी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से सर्किट हाउस में मिला। उन्हें समस्याओं को लेकर मांगपत्र सौंपा। इकाई के प्रधान अनूप कपूर ने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने जल्द ही संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के लिए समय और तिथि निर्धारित करने का आश्वासन दिया है।
इसके बाद एचआरटीसी के पेंशनरों ने वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में मासिक बैठक की और आगे की रणनीति तैयार की। बैठक में निगम प्रबंधन और सरकार की बेरुखी से इस माह फिर से पेंशन का भुगतान न होने पर रोष जताया। पेंशनरों ने कहा कि सरकार हर माह परिवहन निगम को 63 करोड़ रुपये वेतन और पेंशन के लिए दे रही है जबकि हर माह 67 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। इस कारण पेंशन भुगतान हर माह देरी हो रही है।
पेंशनरों ने सरकार से मांग की है कि पेंशन और वेतन के लिए हर माह समुचित राशि 67 करोड़ रुपये दी जाए। पेंशनरों ने कहा कि 2022 से लंबित चिकित्सा बिलों के लिए राशि के आवंटन की घोषणा के बावजूद अभी तक कुछ नहीं मिला है। कई पेंशनरों की बीमारी के बाद मौत भी हो चुकी है। बैठक में हैरानी जताई गई कि न्यायालय के आदेश के बावजूद 5, 10 और 15 फीसदी पेंशन बढ़ोतरी के एरियर भुगतान करने के लिए प्रबंधन भेदभाव कर रहा है।
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उन्होंने कहा कि मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए एचआरटीसी कर्मचारियों को एक साल से पेंशन और पेंशन लाभ जारी न करके प्रताड़ित किया जा रहा है। बैठक में महासचिव रोशन कटोच, सुरेश चंद्र वर्मा, रोशन कटोच, देवी सिंह, लेखराज शर्मा, पवन शर्मा, सुभाष शर्मा, बलवीर, प्रकाश चंद, पद्मनाभ, पवन शर्मा, धनी राम आदि ने हिस्सा लिया। संवाद
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इसके बाद एचआरटीसी के पेंशनरों ने वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में मासिक बैठक की और आगे की रणनीति तैयार की। बैठक में निगम प्रबंधन और सरकार की बेरुखी से इस माह फिर से पेंशन का भुगतान न होने पर रोष जताया। पेंशनरों ने कहा कि सरकार हर माह परिवहन निगम को 63 करोड़ रुपये वेतन और पेंशन के लिए दे रही है जबकि हर माह 67 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। इस कारण पेंशन भुगतान हर माह देरी हो रही है।
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पेंशनरों ने सरकार से मांग की है कि पेंशन और वेतन के लिए हर माह समुचित राशि 67 करोड़ रुपये दी जाए। पेंशनरों ने कहा कि 2022 से लंबित चिकित्सा बिलों के लिए राशि के आवंटन की घोषणा के बावजूद अभी तक कुछ नहीं मिला है। कई पेंशनरों की बीमारी के बाद मौत भी हो चुकी है। बैठक में हैरानी जताई गई कि न्यायालय के आदेश के बावजूद 5, 10 और 15 फीसदी पेंशन बढ़ोतरी के एरियर भुगतान करने के लिए प्रबंधन भेदभाव कर रहा है।
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उन्होंने कहा कि मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए एचआरटीसी कर्मचारियों को एक साल से पेंशन और पेंशन लाभ जारी न करके प्रताड़ित किया जा रहा है। बैठक में महासचिव रोशन कटोच, सुरेश चंद्र वर्मा, रोशन कटोच, देवी सिंह, लेखराज शर्मा, पवन शर्मा, सुभाष शर्मा, बलवीर, प्रकाश चंद, पद्मनाभ, पवन शर्मा, धनी राम आदि ने हिस्सा लिया। संवाद