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Mandi News: पेंशन के भुगतान में देरी से परिवहन निगम के पेंशनरों में रोष
Sun, 15 Feb 2026 05:01 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Sun, 15 Feb 2026 05:01 PM IST
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लंबित एरियर और चिकित्सा बिलों का जल्द भुगतान करने की उठाई मांग
संगठन ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनरों में समय पर पेंशन और एरियर का भुगतान न होने से भारी रोष है। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की जिला इकाई ने सरकार पर पेंशनरों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की है।
संगठन की जिला इकाई के प्रधान अनूप कपूर ने कहा कि प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े उपक्रम के करीब 8500 पेंशनर पिछले लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के अन्य विभागों के पेंशनरों को वर्ष 2016 से देय एरियर का 30 प्रतिशत भुगतान कर उन्हें 100 प्रतिशत एरियर का लाभ दे दिया है, जबकि परिवहन निगम के पेंशनरों को पिछले तीन वर्षों से एरियर के नाम पर एक भी पैसा नहीं मिला है।
उन्होंने यह भी बताया कि पेंशनरों के चिकित्सा बिलों के भुगतान को लेकर सरकार की ओर से कई बार घोषणाएं और आश्वासन दिए गए, इसके बावजूद पिछले तीन वर्षों से चिकित्सा बिल लंबित पड़े हैं, जिससे पेंशनरों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पेंशनरों की समस्याओं का गंभीरता से समाधान किया जाए।
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उन्होंने मांग की कि पेंशन के नियमित भुगतान के लिए हर माह 24 से 25 करोड़ रुपये की अलग से राशि जारी की जाए। साथ ही सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समान 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) वृद्धि लागू करने और 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को वर्ष 2016 से लंबित एरियर का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि पेंशनरों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पेंशनर आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगे।
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संगठन ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनरों में समय पर पेंशन और एरियर का भुगतान न होने से भारी रोष है। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की जिला इकाई ने सरकार पर पेंशनरों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की है।
संगठन की जिला इकाई के प्रधान अनूप कपूर ने कहा कि प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े उपक्रम के करीब 8500 पेंशनर पिछले लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के अन्य विभागों के पेंशनरों को वर्ष 2016 से देय एरियर का 30 प्रतिशत भुगतान कर उन्हें 100 प्रतिशत एरियर का लाभ दे दिया है, जबकि परिवहन निगम के पेंशनरों को पिछले तीन वर्षों से एरियर के नाम पर एक भी पैसा नहीं मिला है।
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उन्होंने यह भी बताया कि पेंशनरों के चिकित्सा बिलों के भुगतान को लेकर सरकार की ओर से कई बार घोषणाएं और आश्वासन दिए गए, इसके बावजूद पिछले तीन वर्षों से चिकित्सा बिल लंबित पड़े हैं, जिससे पेंशनरों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पेंशनरों की समस्याओं का गंभीरता से समाधान किया जाए।
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उन्होंने मांग की कि पेंशन के नियमित भुगतान के लिए हर माह 24 से 25 करोड़ रुपये की अलग से राशि जारी की जाए। साथ ही सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समान 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) वृद्धि लागू करने और 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को वर्ष 2016 से लंबित एरियर का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि पेंशनरों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पेंशनर आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगे।