Mandi News: तीन साल में बदले तीन अफसर, सरकारी भूमि से नहीं हटा कब्जा आसपास के लिए जरूरी

- बिहडू उप तहसील का मामला, अब जाकर हुई निशानदेही





जसवीर ठाकुर



ऊना। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने में नाकाम रहे राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। मामला ऊना जिला की बिहडू उप तहसील का है। साल 2023 में ग्रामीणों ने टीहरा पटवार सर्कल के तहत मकरैड क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की थी। लोगों ने नायब तहसीलदार से निशानदेही करवा कर कब्जा हटाने की मांग को लेकर कार्यालय के कई बार चक्कर काटे। लेकिन तीन साल बीतने के बाद भी कब्जा हटाया नहीं जा सका है। संबंधित क्षेत्र के पटवारी और कानूनगो को निशानदेही करवा कर अवैध कब्जा हटाने के लिए कई रिमाइंडर भी भेजे गए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान उप तहसील में तीन नायब तहसीलदार बदल गए। मौजूदा नायब तहसीलदार ने कार्यभार संभालने के बाद सख्त रुख अपनाते हुए एक सप्ताह के भीतर अधीनस्थ कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद पटवारी और कानूनगो ने सरकारी भूमि की निशानदेही कर रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए भेजी है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी आगामी कार्रवाई के आदेश कब जारी करते हैं।





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कार्यभार संभालने के बाद कई बार रिमाइंडर भेजकर निशानदेही करवाई गई है। इसमें सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया है। जल्द ही नियमों के तहत सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया जाएगा

- अश्विनी कुमार, नायब तहसीलदार, उप तहसील बिहडू


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राजस्व् विभाग के अधिकारी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के मामले तय समय पर निपटाएं। ऐसे मामलों में ढील बरतने वालों अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जतिन लाल, डीसी ऊना