बल्ह में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण पर प्रभावित तलख, आंदोलन की चेतावनी

बताए नुकसान : अधिकांश निजी भूमि पर बनेगा हवाई अड्डा
प्रस्तावित बल्ह हवाई अड्डे में 3500 बीघा भूमि का अधिग्रहण होगा। इसमें 460 बीघा सरकारी और 3040 बीघा निजी भूमि आएगी। लोग नकदी फसलों, पशुपालन, उद्योगों और निर्माण मशीनरी से जुड़कर अपने परिवार को पाल रहे हैं। उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करेगी। हवाई अड्डे का निर्माण होता है तो लाखों पेड़ कटेंगे और जंगली जानवरों सहित विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। सुकेती खड्ड, कंसा और लोहारी खड्ड प्रस्तावित हवाई अड्डे के बीचों-बीच बहती हैं और 10-12 फुट पर पानी उपलब्ध है। प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण से पानी के वर्तमान स्रोत हवाई अड्डे की चपेट में आ जाएंगे, जिससे प्रस्तावित हवाई अड्डे से लगती पंचायतों और नगर परिषद में पेयजल और सिंचाई योजनाएं ठप होकर रह जाएंगी।
फोरलेन के बाद अब हवाई अड्डे के निर्माण की मार
प्रभावितों का कहना है कि फोरलेन में प्रभावितों की अनदेखी हो रही है। अब उसी स्थान पर हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट लोगों पर दोहरी मार करेगा। वर्तमान में फोरलेन में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू नहीं किया गया है। किसानों को चार गुना मुआवजा देने से मना कर दिया गया है। पुनर्स्थापना और पुनर्निवास लागू नहीं किया जा रहा है। इससे किसानों में पहले ही भारी रोष है और प्रस्तावित हवाई अड्डे में जो जमीन जा रही है, उसके मार्केट रेट और सर्कल रेट में भारी अंतर है। वर्तमान में किसानों को मुआवजा सर्किल रेट से मिलता है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा।
रेलवे लाइन से भी विस्थापित होंगे लोग
प्रस्तावित रेलवे लाइन भी इसी हवाई अड्डे के साथ-साथ जाएगी। इससे बल्ह में बची हुई जनता भी विस्थापित होने से नहीं बच पाएगी। बल्ह बहु फसलीय इलाका है, नकदी फसलों की आधुनिक तरीके से खेती की जाती है। सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करवा रही है। बल्ह का पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान नकदी फसलें उगाकर अपना परिवार पाल रहा है। उसे क्यों उजाड़ा जा रहा है।