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उच्च न्यायालय के फैसले को शीघ्र लागू करे सरकार : संघ
Sat, 01 Nov 2025 11:25 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Sat, 01 Nov 2025 11:25 PM IST
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भांबला (मंडी)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अनुबंध कर्मचारी संघ खंड बलद्वाड़ा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हाईकोर्ट द्वारा एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए फैसले को बिना देरी लागू करे। वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मियों को नियमित करने के साथ सभी वित्तीय लाभ तुरंत प्रदान किए जाने चाहिए।
संघ का पांचवां वार्षिक सम्मेलन सरकाघाट में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कानूनी सलाहकार राकेश शर्मा ने की। सम्मेलन में सचिव विवेक शर्मा ने वर्ष 2025 के दौरान यूनियन द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में सर्वसम्मति से ब्लॉक स्तर की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
इसमें अध्यक्ष डॉ. विपुल शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. विशाल कुमार सोनी, महासचिव विवेक शर्मा, सह सचिव नंदिता व अनिता कुमारी, कोषाध्यक्ष पूनम, प्रेस सचिव हेमंत कुमार तथा कानूनी सलाहकार राकेश कुमार शर्मा चुने गए।
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संघ ने यह भी आग्रह किया कि एनएचएम कर्मचारियों के लिए तैयार की गई नीति को मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रखा जाए और तुरंत लागू किया जाए, ताकि वर्षों से सेवा दे रहे अनुबंध कर्मियों को छठे वेतन आयोग सहित सभी वैधानिक लाभ मिल सकें। संघ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अतिविशेष सेवाएं देने के बावजूद कर्मचारियों को लाभ, ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जाना बेहद निराशाजनक है।
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संघ का पांचवां वार्षिक सम्मेलन सरकाघाट में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कानूनी सलाहकार राकेश शर्मा ने की। सम्मेलन में सचिव विवेक शर्मा ने वर्ष 2025 के दौरान यूनियन द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में सर्वसम्मति से ब्लॉक स्तर की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
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इसमें अध्यक्ष डॉ. विपुल शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. विशाल कुमार सोनी, महासचिव विवेक शर्मा, सह सचिव नंदिता व अनिता कुमारी, कोषाध्यक्ष पूनम, प्रेस सचिव हेमंत कुमार तथा कानूनी सलाहकार राकेश कुमार शर्मा चुने गए।
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संघ ने यह भी आग्रह किया कि एनएचएम कर्मचारियों के लिए तैयार की गई नीति को मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रखा जाए और तुरंत लागू किया जाए, ताकि वर्षों से सेवा दे रहे अनुबंध कर्मियों को छठे वेतन आयोग सहित सभी वैधानिक लाभ मिल सकें। संघ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अतिविशेष सेवाएं देने के बावजूद कर्मचारियों को लाभ, ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जाना बेहद निराशाजनक है।