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बालीचौकी में बंद सड़कें की जाएं बहाल : महेंद्र
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हिमाचल किसान सभा ने एसडीएम को सौंपा मांगपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
बालीचौकी (मंडी)। हिमाचल किसान सभा बालीचौकी इकाई ने सोमवार को एसडीएम बालीचौकी को आपदा प्रभावितों की समस्याओं और मांगों को लेकर एक मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसान सभा की राज्य कमेटी के सदस्य महेंद्र सिंह राणा ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र की बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने की मांग उठाई। सभा ने चेतावनी दी कि यदि दो दिनों के भीतर बहाली कार्य शुरू नहीं किया गया तो लोक निर्माण विभाग का घेराव किया जाएगा।
राणा ने कहा कि आपदा में प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास कार्यों में देरी एवं अव्यवस्था से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग, पंचायत सचिव और तकनीकी अधिकारी अलग-अलग मौके पर जाकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं, जिससे लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
सभा ने मांग की कि डिजास्टर रिलीफ मैनुअल के तहत गठित कमेटी एक साथ मौके पर जाकर नुकसान का मूल्यांकन करे और प्रभावितों को वहीं पर आंशिक या पूर्ण क्षति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। प्रभावित परिवारों को बिना शर्त मुआवजा देने, आपदा प्रभावितों की किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण माफ करने तथा फसल बीमा योजना का मुआवजा तुरंत दिलवाने की भी मांग की गई। प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रतिनिधिमंडल में किसान सभा बालीचौकी के सह संयोजक दिलीप सिंह, बेदराम, ओम प्रकाश, शिवराम, ढले राम, करम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
बालीचौकी (मंडी)। हिमाचल किसान सभा बालीचौकी इकाई ने सोमवार को एसडीएम बालीचौकी को आपदा प्रभावितों की समस्याओं और मांगों को लेकर एक मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसान सभा की राज्य कमेटी के सदस्य महेंद्र सिंह राणा ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र की बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने की मांग उठाई। सभा ने चेतावनी दी कि यदि दो दिनों के भीतर बहाली कार्य शुरू नहीं किया गया तो लोक निर्माण विभाग का घेराव किया जाएगा।
राणा ने कहा कि आपदा में प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास कार्यों में देरी एवं अव्यवस्था से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग, पंचायत सचिव और तकनीकी अधिकारी अलग-अलग मौके पर जाकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं, जिससे लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
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सभा ने मांग की कि डिजास्टर रिलीफ मैनुअल के तहत गठित कमेटी एक साथ मौके पर जाकर नुकसान का मूल्यांकन करे और प्रभावितों को वहीं पर आंशिक या पूर्ण क्षति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। प्रभावित परिवारों को बिना शर्त मुआवजा देने, आपदा प्रभावितों की किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण माफ करने तथा फसल बीमा योजना का मुआवजा तुरंत दिलवाने की भी मांग की गई। प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रतिनिधिमंडल में किसान सभा बालीचौकी के सह संयोजक दिलीप सिंह, बेदराम, ओम प्रकाश, शिवराम, ढले राम, करम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। संवाद
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