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Mandi News: फोरलेन निर्माण में प्रभावित मकान मालिक को हाईकोर्ट से राहत
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समिति को दो सप्ताह में सुनवाई के बाद निर्णय लेने के निर्देश दिए
पठानकोट-मंडी एनएच-154 के निर्माण के दौरान आधे मकान को गिराने से शेष ढांचे को नुकसान पहुंचने का मामला
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-154) फोरलेन निर्माण से प्रभावित मकान मालिक तिलक राज को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने आदेश दिया कि सरकार की उच्चस्तरीय समिति द्वारा भवन के शेष हिस्से को हुए नुकसान का आकलन करने तक उसे गिराया या नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन देने और समिति को दो सप्ताह में सुनवाई के बाद निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
तिलक राज ने याचिका में बताया कि मंडी जिले की पधर तहसील में स्थित उनके व्यावसायिक-सह-आवासीय भवन का आधा हिस्सा अधिग्रहित कर मुआवजा दिया जा चुका है। उनका कहना है कि आधा ढांचा गिराने से शेष मकान भी रहने और इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहेगा। इसके बावजूद एनएचएआई और प्रशासन पूरे भवन को गिराने की तैयारी कर रहे थे। हाईकोर्ट ने प्रशासन को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है।
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पठानकोट-मंडी एनएच-154 के निर्माण के दौरान आधे मकान को गिराने से शेष ढांचे को नुकसान पहुंचने का मामला
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-154) फोरलेन निर्माण से प्रभावित मकान मालिक तिलक राज को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने आदेश दिया कि सरकार की उच्चस्तरीय समिति द्वारा भवन के शेष हिस्से को हुए नुकसान का आकलन करने तक उसे गिराया या नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अभ्यावेदन देने और समिति को दो सप्ताह में सुनवाई के बाद निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
तिलक राज ने याचिका में बताया कि मंडी जिले की पधर तहसील में स्थित उनके व्यावसायिक-सह-आवासीय भवन का आधा हिस्सा अधिग्रहित कर मुआवजा दिया जा चुका है। उनका कहना है कि आधा ढांचा गिराने से शेष मकान भी रहने और इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहेगा। इसके बावजूद एनएचएआई और प्रशासन पूरे भवन को गिराने की तैयारी कर रहे थे। हाईकोर्ट ने प्रशासन को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है।
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