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Mandi News: सुंदरनगर में हाउस टैक्स के सर्वे पर उठाए सवाल
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सुंदरनगर/डैहर (मंडी)। सुंदरनगर शहर में हाउस टैक्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाउस टैक्स की दर में राहत और शहर में नगर परिषद की ओर से करवाए गए सर्वे पर भारी गड़बड़ी करके चहेतों को लाभ देने के आरोप लगाए गए हैं। नगर परिषद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित लोगों ने एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक मांगपत्र भेजा है। मांग पत्र में शहर में सर्वे में गड़बड़ी कर चहेतों को लाभ देने के मामले को लेकर जांच करने और कार्रवाई की मांग की गई है।
बताया कि अनुदान से बनाए गए मकान पर भी टैक्स वसूल किया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने विरोध किया और नगर परिषद के अधिकारियों से मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वार्ड संख्या सात बनायक के वासी कुलदीप सिंह ने कहा कि मामले में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम अमर नेगी के माध्यम से मुख्यमंत्री सुक्खू को मांगपत्र भेजा है। इसमें नगर परिषद सुंदरनगर की ओर से हाउस टैक्स के लिए निजी संस्था से करवाए गए सर्वे में चहेते लोगों को राहत देने के लिए बडे पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि बहुमंजिला और ए श्रेणी के बने दर्जनों भवन को क्षेत्रफल के आधार पर छूट देकर मनमानी की गई है। उन्होंने कहा कि जिन भवनों से मालिक लाख रुपये का किराया ले रहे हैं, उनके हाउस टैक्स कम और कच्चे पुराने मकान से चार गुना हाउस टैक्स वसूल किया जा रहा है। उन्होंने सर्वे की पैमाइश करने वाली निजी संस्था और नगर परिषद अधिकारियों की मिलीभगत की जांच करने की मांग की है।
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पक्ष आएगा...............
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बताया कि अनुदान से बनाए गए मकान पर भी टैक्स वसूल किया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने विरोध किया और नगर परिषद के अधिकारियों से मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वार्ड संख्या सात बनायक के वासी कुलदीप सिंह ने कहा कि मामले में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
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उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम अमर नेगी के माध्यम से मुख्यमंत्री सुक्खू को मांगपत्र भेजा है। इसमें नगर परिषद सुंदरनगर की ओर से हाउस टैक्स के लिए निजी संस्था से करवाए गए सर्वे में चहेते लोगों को राहत देने के लिए बडे पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि बहुमंजिला और ए श्रेणी के बने दर्जनों भवन को क्षेत्रफल के आधार पर छूट देकर मनमानी की गई है। उन्होंने कहा कि जिन भवनों से मालिक लाख रुपये का किराया ले रहे हैं, उनके हाउस टैक्स कम और कच्चे पुराने मकान से चार गुना हाउस टैक्स वसूल किया जा रहा है। उन्होंने सर्वे की पैमाइश करने वाली निजी संस्था और नगर परिषद अधिकारियों की मिलीभगत की जांच करने की मांग की है।
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