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Mandi News: मेडिकल सुविधा के लिए 100 रुपये मासिक अंशदान का प्रस्ताव
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पुलिस पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में लंबित मेडिकल बिलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला मंडी की मासिक बैठक शनिवार को प्रधान परमानंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें सेवानिवृत्त आईजीपी अशोक शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में लंबित मेडिकल बिलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इस पर अशोक शर्मा ने सुझाव दिया कि यदि एसोसिएशन सहमति दे तो पुलिस मुख्यालय के साथ चर्चा कर सेना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई।
प्रस्तावित योजना के तहत प्रत्येक सदस्य से प्रति माह 100 रुपये का अंशदान लिया जाएगा, जिससे पैनल में शामिल अस्पतालों में उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर राज्य पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के समक्ष रखा जाएगा। अन्य जिलों से सहमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रधान परमानंद शर्मा ने कहा कि एक माह के भीतर प्रस्ताव तैयार कर अगली मासिक बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद इसे उचित माध्यम से सरकार को प्रेषित किया जाएगा। बैठक में बकाया वेतन और भत्तों से जुड़े मुद्दों पर भी प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें सरकार के समक्ष भेजा जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला मंडी की मासिक बैठक शनिवार को प्रधान परमानंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें सेवानिवृत्त आईजीपी अशोक शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में लंबित मेडिकल बिलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इस पर अशोक शर्मा ने सुझाव दिया कि यदि एसोसिएशन सहमति दे तो पुलिस मुख्यालय के साथ चर्चा कर सेना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई।
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प्रस्तावित योजना के तहत प्रत्येक सदस्य से प्रति माह 100 रुपये का अंशदान लिया जाएगा, जिससे पैनल में शामिल अस्पतालों में उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर राज्य पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के समक्ष रखा जाएगा। अन्य जिलों से सहमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रधान परमानंद शर्मा ने कहा कि एक माह के भीतर प्रस्ताव तैयार कर अगली मासिक बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद इसे उचित माध्यम से सरकार को प्रेषित किया जाएगा। बैठक में बकाया वेतन और भत्तों से जुड़े मुद्दों पर भी प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें सरकार के समक्ष भेजा जाएगा।
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