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Mandi News: सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में पंचायत प्रधान निलंबित
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करसोग (मंडी)। विकास खंड करसोग की ग्राम पंचायत मैंहड़ी में सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में पंचायत प्रधान निलंबित किया गया है। जिला पंचायत अधिकारी मंडी अंचित डोगरा ने आदेश जारी कर दिए हैं।
पंचायत की ओर से किए जा रहे चेकडैम निर्माण में पत्थर खरीद को लेकर दर्शाया गया बिल विभागीय जांच में फर्जी पाया गया। विभागीय जांच रिपोर्ट में पाया गया कि चेकडैम निर्माण में लगे पत्थर मजदूरों की ओर से उक्त स्थान पर ही निकाले गए हैं।
यह तकनीकी सहायक की कार्य मूल्यांकन से स्पष्ट हुआ है। मामले में विकास खंड अधिकारी करसोग को जांच अधिकारी लगाया गया था। उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट में बिल फर्जी पाया गया।
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इस पर पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी पंचायत प्रधान का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। चेकडैम पत्थर खरीद में 89,775 रुपये का फर्जी बिल दर्शाया गया था।
जिला पंचायत अधिकारी ने आदेश जारी कर पंचायत
प्रधान को पंचायत का रिकॉर्ड या अन्य किसी भी तरह की संपत्ति को पंचायत सचिव को सौंपने के लिए कहा है।
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पंचायत की ओर से किए जा रहे चेकडैम निर्माण में पत्थर खरीद को लेकर दर्शाया गया बिल विभागीय जांच में फर्जी पाया गया। विभागीय जांच रिपोर्ट में पाया गया कि चेकडैम निर्माण में लगे पत्थर मजदूरों की ओर से उक्त स्थान पर ही निकाले गए हैं।
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यह तकनीकी सहायक की कार्य मूल्यांकन से स्पष्ट हुआ है। मामले में विकास खंड अधिकारी करसोग को जांच अधिकारी लगाया गया था। उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट में बिल फर्जी पाया गया।
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इस पर पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी पंचायत प्रधान का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। चेकडैम पत्थर खरीद में 89,775 रुपये का फर्जी बिल दर्शाया गया था।
जिला पंचायत अधिकारी ने आदेश जारी कर पंचायत
प्रधान को पंचायत का रिकॉर्ड या अन्य किसी भी तरह की संपत्ति को पंचायत सचिव को सौंपने के लिए कहा है।