एफसीए मामलों को निपटाएं अधिकारी : मदन

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि समय पर एफसीए की मंजूरी न मिलने के कारण विकास परियोजनाओं में अकसर देरी हो जाती है। एफसीए की मंजूरी के बाद ही विकास कार्यों के लिए विभागों को वन भूमि हस्तांतरित होगी। बैठक में बताया गया कि मंडी वन वृत्त में पर्यावरण मंजूरी के लिए पोर्टल परिवेश 1.0 में 55 और परिवेश 2.0 में 20 मामलों सहित कुल 75 मामले लंबित हैं।
बैठक में पर्यावरण मंजूरी के लिए मौजूद 75 मामलों की एक-एक कर सभी मामलों की समीक्षा की। विभागों को इनके निपटारे के लिए आवश्यक निर्देश दिए। डाॅ. मदन कुमार ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिएा। बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धार्थ सरपाल, डीएफओ मंडी बसु डोगर, डीएफओ नाचन एसएस कश्यप, डीएफओ मुख्यालय अंबरिश शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद