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Mandi News: करसोग में 506 बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस
Thu, 20 Mar 2025 07:53 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Thu, 20 Mar 2025 07:53 AM IST
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करसोग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड करसोग उपमंडल में जल शक्ति विभाग समेत 506 बिजली उपभोक्ताओं ने बिल का भुगतान नहीं किया है। इन्हें बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। यह उपभोक्ता 24 मार्च तक भुगतान कर सकते हैं। बिल जमा न होने पर बोर्ड की ओर से के बिजली मीटर कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बिजली बोर्ड के अनुसार, इन उपभोक्ताओं पर कुल 48.56 लाख रुपये का बकाया है। इन्हें अब आखिरी मौका दिया गया है। इसके बाद अस्थायी तौर पर कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू होगी। जल शक्ति विभाग पर सबसे अधिक करीब 33 लाख रुपये की देनदारी है। कृषि उपभोक्ताओं ने भी करीब 12 हजार का बिल नहीं चुकाए हैं। साथ ही अन्य विभागों पर भी करीब दो लाख की देनदारी है।
उपमंडल में घरेलू उपभोक्ताओं से 5.48 लाख रुपये की राशि, व्यवसायिक उपभोक्ताओं से 2.55 लाख की राशि वसूली जानी है। इसी तरह से बिजली बोर्ड ने लोगों को राहत देने के किए अस्थायी मीटर भी जारी किए हैं। ऐसे सभी उपभोक्ताओं ने करीब 34 हजार के बिलों का भुगतान अभी तक नहीं किया है।
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विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता विद्या सागर ने बताया कि यदि उपभोक्ता निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिए जाएंगे। बाद में अतिरिक्त शुल्क के साथ ही बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी।
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बिजली बोर्ड के अनुसार, इन उपभोक्ताओं पर कुल 48.56 लाख रुपये का बकाया है। इन्हें अब आखिरी मौका दिया गया है। इसके बाद अस्थायी तौर पर कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू होगी। जल शक्ति विभाग पर सबसे अधिक करीब 33 लाख रुपये की देनदारी है। कृषि उपभोक्ताओं ने भी करीब 12 हजार का बिल नहीं चुकाए हैं। साथ ही अन्य विभागों पर भी करीब दो लाख की देनदारी है।
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उपमंडल में घरेलू उपभोक्ताओं से 5.48 लाख रुपये की राशि, व्यवसायिक उपभोक्ताओं से 2.55 लाख की राशि वसूली जानी है। इसी तरह से बिजली बोर्ड ने लोगों को राहत देने के किए अस्थायी मीटर भी जारी किए हैं। ऐसे सभी उपभोक्ताओं ने करीब 34 हजार के बिलों का भुगतान अभी तक नहीं किया है।
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विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता विद्या सागर ने बताया कि यदि उपभोक्ता निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिए जाएंगे। बाद में अतिरिक्त शुल्क के साथ ही बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी।