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Kullu News: शराब के ठेकों पर सेवाएं नहीं देंगे मल्टी टास्क वर्कर
Fri, 25 Apr 2025 10:12 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Fri, 25 Apr 2025 10:12 PM IST
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बोले- पीडब्ल्यूडी में हुई है तैनाती, अधिसूचना को निरस्त करें सरकार-विभाग
मानदेय बढ़ाने की बात पर आश्वासन के सिवाय आज तक कुछ नहीं मिला : शेर सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टी टास्क वर्कर सरकार के फैसले के खिलाफ उतर आए हैं। जिला मुख्यालय कुल्लू में वर्करों ने सरकार के फैसले को गलत करार दिया।
वर्करों ने कहा कि उनकी नियुक्ति लोक निर्माण विभाग में कार्य करने के लिए हुई है, लेकिन सरकार ने अधिसूचना जारी कर वर्करों को शराब विक्रय की ड्यूटी देने को कहा है। यह वर्करों के हितों के खिलाफ है। वर्करों ने सरकार के फैसले को नकारते हुए कहा कि वे शराब के ठेकों पर सेवाएं नहीं देंगे।
लोक निर्माण विभाग में ही सरकार और विभाग वर्करों की सेवाएं पूर्व की भांति जारी रखें और अधिसूचना को निरस्त करें। मल्टी टास्क वर्कर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह ने कहा कि सरकार वर्करों के खिलाफ निर्णय ले रही है। वर्करों को वर्तमान में 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। इससे परिवार का पालन-पोषण करना संभव नहीं है। मानदेय बढ़ाने की बात पर सरकार हर बार आश्वासन देती है, लेकिन हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता। एक नेता ने विधानसभा में कहा कि उनका सात 2012 में वेतन हजारों में था फिर भी वे परिजनों से रुपये मांगते थे। ऐसे में सरकार और विपक्षी नेताओं ने अपना वेतन बढ़ा दिया। जो वर्कर 5,000 रुपये मानदेय पर काम कर रहा है, वह कैसे परिवार का पालन-पोषण कर रहा है। कभी सरकार और विपक्ष न यह जानने का प्रयास नहीं किया। कहा कि अब शराब ठेका पर एक साल सेवाएं देने की अधिसूचना मल्टी टास्क वर्करों के लिए निकाल दी है, जिसका वर्कर एकजुटता से विरोध करते हैं।
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मानदेय बढ़ाने की बात पर आश्वासन के सिवाय आज तक कुछ नहीं मिला : शेर सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टी टास्क वर्कर सरकार के फैसले के खिलाफ उतर आए हैं। जिला मुख्यालय कुल्लू में वर्करों ने सरकार के फैसले को गलत करार दिया।
वर्करों ने कहा कि उनकी नियुक्ति लोक निर्माण विभाग में कार्य करने के लिए हुई है, लेकिन सरकार ने अधिसूचना जारी कर वर्करों को शराब विक्रय की ड्यूटी देने को कहा है। यह वर्करों के हितों के खिलाफ है। वर्करों ने सरकार के फैसले को नकारते हुए कहा कि वे शराब के ठेकों पर सेवाएं नहीं देंगे।
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लोक निर्माण विभाग में ही सरकार और विभाग वर्करों की सेवाएं पूर्व की भांति जारी रखें और अधिसूचना को निरस्त करें। मल्टी टास्क वर्कर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह ने कहा कि सरकार वर्करों के खिलाफ निर्णय ले रही है। वर्करों को वर्तमान में 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। इससे परिवार का पालन-पोषण करना संभव नहीं है। मानदेय बढ़ाने की बात पर सरकार हर बार आश्वासन देती है, लेकिन हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता। एक नेता ने विधानसभा में कहा कि उनका सात 2012 में वेतन हजारों में था फिर भी वे परिजनों से रुपये मांगते थे। ऐसे में सरकार और विपक्षी नेताओं ने अपना वेतन बढ़ा दिया। जो वर्कर 5,000 रुपये मानदेय पर काम कर रहा है, वह कैसे परिवार का पालन-पोषण कर रहा है। कभी सरकार और विपक्ष न यह जानने का प्रयास नहीं किया। कहा कि अब शराब ठेका पर एक साल सेवाएं देने की अधिसूचना मल्टी टास्क वर्करों के लिए निकाल दी है, जिसका वर्कर एकजुटता से विरोध करते हैं।
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