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जांच अधिकारी आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों से होंगे सुसज्जित : एसपी

Wed, 04 Mar 2026 12:25 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Mar 2026 12:25 AM IST
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Investigating officers will be equipped with modern and scientific techniques: SP
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशीले पदार्थों से जुड़े लोगों के विरुद्ध होगी कार्रवाई
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अपराधियों की चल और अचल संपत्तियों की पहचान कर किया जाएगा कुर्क
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में एनडीपीएस मामलों में संलिप्त अपराधियों की ओर से अवैध रूप से अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों की व्यवस्थित पहचान कर अधिक से अधिक संपत्तियों को कुर्क अथवा जब्त किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशीले पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जांच अधिकारियों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि अनुसंधान की गुणवत्ता सुदृढ़ हो और न्यायालय में दोष सिद्धि सुनिश्चित की जा सके।
जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला पुलिस ने जनवरी और फरवरी माह के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कुल 56 मामले दर्ज किए गए तथा 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें अफीम डोडा के 2, हेरोइन के 19, चरस के 31 और प्रतिबंधित दवाओं के 4 मामले शामिल हैं।
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इसके अलावा जनवरी माह में 172.27 ग्राम हेरोइन तथा फरवरी में 33.127 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। चरस की बरामदगी जनवरी में 10.451 किलोग्राम तथा फरवरी में 3.803 किलोग्राम रही, जबकि जनवरी में 138.165 किलोग्राम पोस्त का चूरा भी जब्त किया गया।
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अवैध संपत्ति पर भी कड़ी कार्रवाई
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय जांच से संबंधित 15 प्राथमिकी दर्ज की गई। जबकि 34 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। इनमें से 3 मामलों में आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं और 2 मामलों में अटैचमेंट की प्रक्रिया जारी है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत 18 मामलों को पुलिस मुख्यालय के माध्यम से एडवाइजरी बोर्ड को प्रेषित किया गया है। वर्ष 2026 में अब तक 5 नए मामले भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 4 मामलों में डिटेंशन के आदेश जारी किए जा चुके हैं।
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