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Mandi News: आपत्तियों, सुझाव पर मंथन के बाद तय होंगी गृहकर की दरें

Sat, 30 Nov 2024 05:49 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 05:49 PM IST
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House tax rates will be decided after brainstorming on objections and suggestions.
नगर निगम के पास अब तक 35 सुझाव-आक्षेप मिले, अधिकतर ने गृहकर की दरों को ज्यादा बताया
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वार्डों को चार जोन में बांटने की लगाई है गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। आमदनी चवन्नी और खर्चा डेढ़ रुपया जैसी स्थिति से गुजर रहे नगर निगम मंडी के लिए आमदनी बढ़ाना चुनौती बन गया है। बीते माह कार्यशाला के दौरान सभी वार्डों के पार्षदों की ओर से विकास का एजेंडा तैयार करने के बाद निगम की ओर से हाउस में गृह कर की नई दरें प्रस्तावित की गई थीं। पार्षदों की सहमति के बाद निगम ने 30 नवंबर तक इसके लिए जनता से सुझाव और आक्षेप मांगे थे।
30 नवंबर तक निगम के पास सभी वार्डों से 35 सुझाव और आक्षेप मिले हैं। इन शिकायत पत्रों पर सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर कर विरोध जताया है। अधिकतर शिकायत पत्रों में शहरवासियों ने गृह कर की दरें अधिक होने और वार्डों को चार जोन में बांटने की गुहार लगाई है। नई प्रस्तावित दरों के बाद बैहना, दोहंधी, नेला, सन्यारड़ और तल्याहड़ वार्ड के कुछ लोग निगम से बाहर करने की भी मांग उठा चुके हैं। शनिवार को आखिरी दिन नेला वार्ड के 17 लोगों ने सुझाव और आपत्तियां जमा करवाईं।
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सुझावों और आपत्तियों पर अब नगर निगम आगामी हाउस में मंथन करेगा। इसके बाद गृहकर की दरों का निर्धारण किया जाएगा। मौजूदा समय में निगम तय गृह कर से 2.45 करोड़ तक ही जुटा पा रहा है। निगम को हर साल ग्रांट के लिए अपनी आय में 3.5 फीसदी तक बढ़ोतरी करनी होती है। गृह कर ही निगम की आय का मुख्य स्रोत है। वर्तमान में निगम 2016 में नगर परिषद के समय के रेट के अनुसार ही गृह कर वसूल कर रहा है। 2022 में भी इसे बढ़ाने पर मंथन हुआ था। तब गृह कर में मामूली 5 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी।
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बता दें कि महापौर वीरेंद्र भट्ट पहले ही बता चुके हैं कि नगर निगम के खजाने में हर माह 25 से 27 लाख रुपये ही आ रहे हैं, जबकि खर्चा 1.20 करोड़ रुपये हो रहा है। ऐसे में वार्डों में कई विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है।


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मैने अभी ही कार्यभार संभाला है। नई प्रस्तावित गृह कर की दरों का मामला आयुक्त देख रहे हैं। 35 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं। अब इन पर मंथन किया जाएगा।
-विजय कुमार, अतिरिक्त आयुक्त मंडी
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