किसानों को नाजायज तंग कर रही सरकार : महेंद्र

उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय के सामने तथ्यों को सही तरीके से नहीं रख रही, जिसकी वजह से उच्च न्यायालय भी किसानों को बेदखल करने के आदेश दे रहा है। सरकार कॉरपोरेट्स और अन्य परियोजनाओं के लिए हजारों हेक्टेयर जमीन आवंटित कर रही है। मगर आपदा में किसानों की जमीन तबाह हो चुकी है, लेकिन उन्हें घर बनाने के लिए दो बिस्वा जमीन तक नहीं मिल रही। ऐसे में हर किसान को कम से कम पांच बीघा जमीन देने की मांग उठाई गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 20 मार्च को शिमला में होने वाले विधानसभा मार्च में क्षेत्र से 50 किसान हिस्सा लेंगे। इसके अलावा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के भवन के मुद्दे पर भी संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हेम सिंह, हेमराज, हीरालाल, पीर सिंह, भगत सिंह, किशोरी लाल, कर्म सिंह, चुन्नीलाल, घनश्याम सिंह, मनोज कुमार और ओम दत्त सहित अन्य किसान मौजूद रहे।