छात्र- छात्राओं से शौचालयों की सफाई का वसूला जा रहा शुल्क

जिले में यह व्यवस्था सभी स्कूलों में नहीं होती। यह व्यवस्था उन स्कूलों में रहती है, जहां विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है। जिले में कुल 444 उच्च एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हैं। करीब 100 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है।
इनमें 500 के करीब शौचालय हैं। अभिभावकों और समाजसेवियों में सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश महंत राम चौधरी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बीआर कौंडल, किसान सभा के संयोजक परस राम और पूर्व जिला परिषद सदस्य चांबी चमन राही ने सरकार से स्कूलों के शौचालयों में सफाई के लिए बजट का प्रावधान करने की मांग की है।
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करसोग मुख्यालय में स्थित राजकीय आदर्श माध्यमिक पाठशाला में करीब 300 विद्यार्थी हैं। यहां चार शौचालय हैं। इनकी सफाई व्यवस्था के लिए छात्रों से सालाना 100 रुपये शुल्क वसूला जा रहा है। एसएमसी की ओर से ही शौचालयों की सफाई करवाई जा रही है। प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि स्कूल के शौचालयों के लिए बजट का प्रावधान नहीं है। एसएमसी ने सफाई की व्यवस्था की है।
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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरकाघाट मेें करीब 600 विद्यार्थी हैं। यहां आठ शौचालय हैं। प्रधानाचार्य अश्वनी शर्मा ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लिया जा रहा। अन्य से एसएमसी 100 रुपये के करीब शुल्क वसूल रही है। सरकार को शौचालयों की सफाई के लिए बजट का प्रावधान करना चाहिए।
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शौचालयों के लिए नहीं बजट: सुदेश कुमार
स्कूलों के शौचालयों के लिए सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं होती। किसी प्रकार का बजट भी नहीं होता। ऐसे में बड़ी संख्या वाले स्कूलों में एसएमसी की ओर से ही सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं।
-सुदेश कुमार, उपनिदेशक, उच्च शिक्षा विभाग मंडी