सुंदरनगर में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

देश में कोयला खदानों का निजीकरण किया जा रहा है, वहीं बिजली संशोधन विधेयक 2020 को मानसून सत्र में केंद्र सरकार संसद में लाने की तैयारी कर रही है। देश के 11 राज्यों ने इस विधेयक पर अपनी असहमति जताई है। बावजूद केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। बिजली संशोधन विधेयक न तो उपभोक्ताओं के हित में है और न ही कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में। इसके माध्यम से केवल निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाना ही सरकार की मंशा है।
कहा कि इस विधेयक के लागू होने पर बिजली की दरों में जहां भारी बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर बिजली की सुविधा आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनियन विधेयक के विरोध में अपना संघर्ष और आंदोलन जारी रखेगी। इस मौके पर राज्य उपाध्यक्ष दौलत राणा, संगठन सचिव प्रेम ठाकुर, सुंदरनगर के प्रधान कनव राणा, सचिव रमेश शर्मा, पदमनाभ, नरेश चौहान, राजकुमार, जगदीश कुमार, मनोहर आदि अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।