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स्वामित्व योजना में 2326 गांवों का ड्रोन सर्वे कार्य पूरा : अपूर्व
Sun, 22 Sep 2024 06:47 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Sun, 22 Sep 2024 06:47 AM IST
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मंडी में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से चर्चा करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन
मंडी। स्वामित्व योजना के तहत मंडी जिले के 2508 आबादी देह गांवों में से 2326 गांवों का ड्रोन सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। सदर मंडी, बगसाड, औट, पांगना, थाची, चच्योट, पधर, करसोग, बल्ह, बलद्वाड़ा और रिवालसर में ड्रोन सर्वें का कार्य किया जा रहा है। अन्य सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में कार्य पूरा हो चुका है।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने शनिवार को डीआरडीए हॉल में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना में आबादी देह में परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। इससे आबादी देह में रहने वालों को जमीन का अधिकार मिलने से उनकी बहुत समस्याएं हल होंगी।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने तहसील और उप तहसील स्तर पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों द्वारा म्यूटेशन, जमाबंदी, अतिक्रमण, निशानदेही, हुक्मी और खानगी तकसीम सहित सभी राजस्व मामलों के निपटारे की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खासकर छह महीने से अधिक पुराने राजस्व मामलों को प्राथमिकता से निपटाएं।
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इस बैठक में किसान सम्मान निधि से संबंधित केवाईसी और लैंड मैपिंग के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश भी दिया गया। सभी अधिकारियों को राजस्व प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने की हिदायत दी गई। बैठक का संचालन एडीएम डॉ. मदन कुमार ने किया, जिसमें एडीसी रोहित राठौर और जिला राजस्व अधिकारी हरीश कुमार भी मौजूद रहे।
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उपायुक्त अपूर्व देवगन ने शनिवार को डीआरडीए हॉल में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना में आबादी देह में परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। इससे आबादी देह में रहने वालों को जमीन का अधिकार मिलने से उनकी बहुत समस्याएं हल होंगी।
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उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने तहसील और उप तहसील स्तर पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों द्वारा म्यूटेशन, जमाबंदी, अतिक्रमण, निशानदेही, हुक्मी और खानगी तकसीम सहित सभी राजस्व मामलों के निपटारे की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खासकर छह महीने से अधिक पुराने राजस्व मामलों को प्राथमिकता से निपटाएं।
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इस बैठक में किसान सम्मान निधि से संबंधित केवाईसी और लैंड मैपिंग के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश भी दिया गया। सभी अधिकारियों को राजस्व प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने की हिदायत दी गई। बैठक का संचालन एडीएम डॉ. मदन कुमार ने किया, जिसमें एडीसी रोहित राठौर और जिला राजस्व अधिकारी हरीश कुमार भी मौजूद रहे।