Mandi News: संपत्ति कर वसूलने के लिए 1300 को जारी किए बिल

अगर समयावधि के दौरान संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा। नगर परिषद सालाना करीब 28 लाख रुपये संपत्ति कर से एकत्रित करती है। शहरी क्षेत्र में संपत्ति कर अदा न करने वालों के घरों और व्यापारिक संस्थानों के बिजली पानी के कनेक्शन काटने की तैयारी नगर परिषद ने शुरू कर दी है। नगर परिषद जोगिंद्रनगर के कनिष्ठ अभियंता विपन कुमार ने बताया कि संपत्ति कर की वसूली को लेकर वार्ड स्तर पर बिल जारी कर दिए हैं। तय समय पर भुगतान करने पर राहत प्रदान की जाएगी। देरी पर दस प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
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शहरी क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए जरूरी है संपत्ति कर : ईओ
नगर परिषद जोगिंद्रनगर के कार्यकारी अधिकारी एवं तहसीलदार डाॅ. मुकुल अनिल शर्मा ने कहा कि शहरी क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए संपत्ति कर की अदायगी बेहद जरूरी है। इससे हर वार्ड का चहुंमुखी विकास संभव हो पाता है। नगर परिषद क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए जो योजनाएं वार्ड पार्षदों ने तैयार कर रखी है उन्हें सिरे चढ़ाने के लिए संपत्ति कर से एकत्रित बजट भी राहत प्रदान करता है। लिहाजा सभी उपभोक्ता समय पर संपत्ति कर की अदायगी कर अपनी जिम्मेवारियों को निर्वहन करें।
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