आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिले 15 हजार मानदेय

महासचिव एआर संधु ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले दो वर्षों से बाल विकास परियोजना के बजट में 50 प्रतिशत कटौती कर दी है। जिस कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। केंद्र सरकार 45 वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर इन्हें अभी भी मजदूर घोषित नहीं कर रही है। जिस कारण उन्हें तीन हजार रुपये मानदेय मिल रहा है।

यूनियन की मांग है कि कार्यकर्ताओं को 15 हजार और सहायिकाओं को दस हजार मासिक मानदेय दिया जाए और उन्हें नियमित किया जाए। इस परियोजना को चले हुए चालीस वर्ष हो चुके हैं। प्रदेश सरकार पूरे देश में सबसे कम तीन सौ रुपये राज्य की ओर से दे रही है। जबकि हरियाणा और तेलंगाना में राज्य सरकार उन्हें साढ़े चार हजार रुपये देती है। पुडुचेरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेगुलर कर्मचारी हैं और केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पेंशन भी दी जाती है।

इसलिए यूनियन पूरे देश में और विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शोषण के खिलाफ इस सम्मेलन में संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सीटू के राज्य महासचिव डा. कश्मीर ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सौ प्रतिशत वृद्धि कर दी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में एक रुपये की भी वृद्धि न करके उन्होंने अपना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विरोधी रुख दर्शाया है। इस मौके पर सीटू के राज्य महासचिव डा. कश्मीर सिंह ठाकुर, विजेंद्र मेहरा, भूपेंद्र सिंह, सुमित्रा ठाकुर, निर्मला चौहान, खीमी भंडारी, सुरेश ठाकुर आदि मौजूद थे।