ग्रेड पे की मांग माने सरकार

मंडी। प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ ने 4-9-14 वेतन वृद्धि को हिमाचल में लागू न करने पर रोष जताया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरोत्तम ठाकुर, महासचिव राजेंद्र ठाकुर, मुख्य संरक्षक ओंकार वर्मा, प्रेस सचिव ललित ठाकुर ने कहा कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में ग्रेड पे लागू न होना समझ से परे है। वहीं, विभाग की ओर से बोर्ड ड्यूटी के दौरान अध्यापकों के निष्कासन पर भी रोष जताया। इससे बच्चों के भविष्य में विपरीत असर पड़ सकता है, इसलिए इन अध्यापकों की बहाली बिना शर्त सरकार को तुरंत करनी चाहिए। 4-9-14 के लाभ के अलावा ग्रेड पे में 8-16-24 की विशेष वेतन वृद्धि को भी राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। इससे कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है। प्रदेशाध्यक्ष नरोत्तम ठाकुर ने बताया कि संघ ने प्रदेश सरकार से ग्रेड पे 4200 रुपये से बढ़ाकर उसे 5400 रुपये करने की मांग की थी, मगर इसे अनसुना कर दिया। इससे राज्य प्राध्यापकों को करीब 2000 से 4000 रुपये तक का मासिक नुकसान हो रहा है। वहीं, दूसरी ओर पंजाब इस वेतन आयोग को नवंबर 2011 में ही लागू कर चुका है। मगर प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के हितों की कोई परवाह नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में अपना वेतन आयोग न गठित करने की बात कही है तथा पंजाब के वेतन आयोग का ही अनुसरण करने को कहा है। बावजूद इसके अभी तक ग्रेड पे के लाभ से कर्मचारी वंचित हैं। संघ सदस्यों ने प्रदेश सरकार से 4-9-14 का ग्रेड पे, 8-16-24 की विशेष वेतन वृद्धि को दोबारा सुचारु करना, वहीं हाल ही में बोर्ड ड्यूटी के दौरान निष्कासित कर्मचारियों को बिना शर्त बहाली की मांग की है।