पंचायत सचिवों को सरकारी कर्मचारी घोषित करे सरकार

बालीचौकी (मंडी)। अपनी मांगों को लेकर समस्त पंचायत सचिव, अनुबंध सचिव और जिला परिषद कैडरों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में मिला। प्रतिनिधिमंडल में जिला कुल्लू और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र जिला मंडी के 120 पंचायत सचिव मौजूद रहे। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई पंचायत सचिव संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष खूबे राम दुग्गल ने की। उन्होंने सीएम के समक्ष अपनी मांगों का पिटारा खोला। उन्होंने सीएम से उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से निरंतर पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की ओर से किए जाने वाले समस्त कार्यों में पंचायत सचिव की मुख्य भूमिका रहती है। पंचायत सचिवों का कहना है कि उन्हें चाहे पंचायती राज में या फिर ग्रामीण विकास में विलय कर सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इससे सरकारी कर्मचारी की तरह वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेंगे। प्रतिनिधिमंडल में इंद्र ठाकुर, रोशन चौहान, यशपाल ठाकुर, मेघ सिंह, पवन शर्मा, खेम सिंह, शेर सिंह, टेक चंद, नरोत्तम पूरी, पीतांबरा देवी, रमेश चंद, नानक चंद, संतोष ठाकुर, कोमल चौहान, सूरत राम, चमन लाल, बीर सिंह, दीना नाथ, भोला सिंह मौजूद रहे।