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Mandi News: सरकाघाट में सरकारी भूमि से हटाए जाएंगे 126 कब्जे
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सरकाघाट (मंडी)। उपमंडल सरकाघाट में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। स्थानीय प्रशासन को सभी 126 कब्जों को हटाने के मंडल आयुक्त की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
शुक्रवार को मंडी के मंडलायुक्त राज कृष्ण परूथी ने उपमंडल सरकाघाट में एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों कार्यालयों में चल रहे सभी कार्यों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों से लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अधिकारियों को चेतावनी दी कि सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीएम और तहसील कार्यालयों में चल रहे रिक्त पदों की स्थिति की भी जानकारी ली और निर्देश दिए कि स्टाफ की कमी से जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बरसात के मौसम में आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों, आपदा प्रभावितों और पुनर्वास कार्यों की स्थिति पर भी उन्होंने विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
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सरकाघाट में 126 मामले सरकारी भूमि पर कब्जे के रूप में दर्ज है। नायब तहसीलदार कोर्ट में 24 और तहसीलदार कोर्ट में 102 दर्ज है। कब्जों को हटाने के लिए मंडलायुक्त ने कड़े आदेश जारी किए हैं। आदेशों की पालना करते हुए कब्जों को जल्दी हटाया जाएगा।
सतीश कुमार, नायब तहसीलदार, सरकाघाट
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शुक्रवार को मंडी के मंडलायुक्त राज कृष्ण परूथी ने उपमंडल सरकाघाट में एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों कार्यालयों में चल रहे सभी कार्यों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों से लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए।
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निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अधिकारियों को चेतावनी दी कि सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीएम और तहसील कार्यालयों में चल रहे रिक्त पदों की स्थिति की भी जानकारी ली और निर्देश दिए कि स्टाफ की कमी से जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बरसात के मौसम में आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों, आपदा प्रभावितों और पुनर्वास कार्यों की स्थिति पर भी उन्होंने विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
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सरकाघाट में 126 मामले सरकारी भूमि पर कब्जे के रूप में दर्ज है। नायब तहसीलदार कोर्ट में 24 और तहसीलदार कोर्ट में 102 दर्ज है। कब्जों को हटाने के लिए मंडलायुक्त ने कड़े आदेश जारी किए हैं। आदेशों की पालना करते हुए कब्जों को जल्दी हटाया जाएगा।
सतीश कुमार, नायब तहसीलदार, सरकाघाट
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