घर में लैंडलाइन फोन व रेफ्रिजरेटर है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के हकदार नहीं

करता है कि वे 23 सितंबर को प्रस्तावित ग्राम सभा में अवश्य भाग लें तथा स्थानीय पंचायत पदाधिकारियों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र परिवार इस अछूता न रहे।

यह है प्रधानमंत्री आवास योजना
2011 में हुए सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार गृहहीन, बिना मकान या शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार या कच्ची छत के घर में जो लोग रह रहे हैं। उनके लिए यह भारत सरकार की एक योजना है, जिसके माध्यम से निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो आधार कार्ड से लिंक होगा जिस से कि उसे इसका संपूर्ण फायदा मिल सके।

यह होंगे योजना से बाहर
मोटरयुक्त दोपहिया, चौपहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव के स्वामी परिवार, मशीनी तिपहिया, चौपहिया, कृषि उपकरण का स्वामी परिवार, 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10 हजार रुपये से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार आदि अपात्र होंगे।