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फोरलेन प्रभावितों का टूट रहा सब्र का बांध
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नगवाईं (मंडी)। लोकसभा चुनाव पास आते ही फोरलेन प्रभावितों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। मार्च माह के प्रथम सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लगने की संभावनाओं के बीच प्रभावितों की चिंता बढ़ती जा रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के लगने से प्रभावितों के मुद्दों के कानूनी दावपेंच से लटकने की संभावना है। प्रभावित आचार संहिता के लागू होने से पहले ही सरकार की तरफ से ठोस हल चाहते हैं। इसके चलते फोरलेन प्रभावितों ने मंगलवार को औट के मार्कंडेय मंदिर में बैठक करके वर्तमान और आने वाली परिस्थितियों पर गंभीर मंथन किया। फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में महासचिव ब्रजेश महंत, वरिष्ठ सलाहकार भगत राम वर्मा, कोषाध्यक्ष मंगत राम शर्मा, युवा विंग के अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर, डडौर-नागचला के जोगिंद्र वालिया, विजय ठाकुर, नगवाईं व्यापार मंडल के प्रधान सोहन लाल कपूर, औट व्यापार मंडल के प्रधान विनोद सिंह चावला, वीरी सिंह ठाकुर, कैलाश, ईश्वर, बंसी लाल, दीनानाथ, भीमसेन, छप्पे राम, अनिल शर्मा, अरनिंद्र, वीरेंद्र, हरिराम, धर्मचंद, महावीर, दामोदर, विपिन, विजय, जयराम, छिंदाराम, गोपाल, चैबी देवी सहित दर्जनों लोग शामिल रहे।
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ये उठीं मांगें
बैठक में सभी प्रभावितों ने सरकार से चार गुना मुआवजे के साथ-साथ पुनर्स्थापन और पुनर्वास, टीसीपीए 5 मीटर रोड साइड कंट्रोल विड्थ जैसे मुद्दों पर आचार संहिता लागू होने से पहले निर्णय लेने का आग्रह किया। समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सभी मुद्दों पर सकारात्मक सोच है। वन एवं परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर की अध्यक्षता में बनी समिति में सभी मुद्दों पर वार्ता निरंतर जारी है। परंतु करीब 15-20 दिनों में लगने जा रही आदर्श चुनाव आचार संहिता से प्रभावितों की नींद उड़ना स्वाभाविक है।
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बैठक में सभी प्रभावितों ने सरकार से चार गुना मुआवजे के साथ-साथ पुनर्स्थापन और पुनर्वास, टीसीपीए 5 मीटर रोड साइड कंट्रोल विड्थ जैसे मुद्दों पर आचार संहिता लागू होने से पहले निर्णय लेने का आग्रह किया। समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सभी मुद्दों पर सकारात्मक सोच है। वन एवं परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर की अध्यक्षता में बनी समिति में सभी मुद्दों पर वार्ता निरंतर जारी है। परंतु करीब 15-20 दिनों में लगने जा रही आदर्श चुनाव आचार संहिता से प्रभावितों की नींद उड़ना स्वाभाविक है।
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