तो नौकरी से पहले रिटायर्ड हो जाएंगे बेरोजगार

स्कूल-कॉलेज स्तर पर ही छाएगी निराशा
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बेरोजगारों की मांगों को नकार कर शिक्षा विभाग में ऐसी भर्तियों के फैसले से अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। जिससे प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ स्कूलों-कॉलेजों में पढ़ रहे युवाओं में भी निराशा छाएगी। सरकार यदि शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने के लिए इतनी चिंतित है तो बैचवाइज आधार पर पदों को भरने की न्यायसंगत प्रक्रिया अमल में लाई जा सकती है। जिससे किसी भी वर्ग के बेरोजगारों को आपत्ति नहीं होगी।

सड़कों पर उतरेंगे बेरोजगार
सरकार का इस वर्ग के प्रति यही रवैया रहा तो प्रदेश में एससी-एसटी एवं ओबीसी से संबंधित 40 प्रतिशत आबादी के बेरोजगार अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए सड़कों पर उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ऐसी भर्तियों में सरकार का दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में पद भरने का तर्क रहता है, लेकिन बैचवाइज आधार पर शपथपत्र देकर सभी बेरोजगार प्रदेश के किसी भी कोने में नौकरी करने को तैयार हैं। लेकिन, व्यवस्था से बाहर जाकर अपने चहेतों को शामिल करने की अन्याय संगत और असंवैधानिक प्रक्रिया को सहन नहीं किया जाएगा।