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सूबे के साथ मजबूती से खड़ी है केंद्र सरकार : गोविंद
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आपदा पुनर्निर्माण के लिए केंद्र की ओर से 1091 करोड़ मंजूर करने पर जताया आभार
संवाद न्यूज एजेंसी
मनाली। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 1091.32 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। लोक निर्माण विभाग को यह राशि स्वीकृत की गई है। पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) के तहत 327.40 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी हो गई है। भाजपा नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने इसके लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का आभार जताया।
गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस कठिन घड़ी में हिमाचल के साथ मजबूती से खड़ी है। मनाली विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल की आपदा में कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए थे। ओल्ड मनाली में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण में केंद्रीय आपदा राहत राशि का उपयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त, जैधर पुल के लिए पीडीएनए के तहत आठ करोड़ रुपये और शिववाद पुल के पुनर्निर्माण के लिए नौ करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एसडीएमएफ) के तहत केंद्र 90 फीसदी और प्रदेश सरकार 10 फीसदी धनराशि उपलब्ध करवाती है। ब्यास नदी पर रांगड़ी पुल के निर्माण को लेकर गोविंद ठाकुर ने विधायक भुवनेश्वर गौड़ पर निशाना साधा। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
मनाली। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 1091.32 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। लोक निर्माण विभाग को यह राशि स्वीकृत की गई है। पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) के तहत 327.40 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी हो गई है। भाजपा नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने इसके लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का आभार जताया।
गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस कठिन घड़ी में हिमाचल के साथ मजबूती से खड़ी है। मनाली विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल की आपदा में कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए थे। ओल्ड मनाली में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण में केंद्रीय आपदा राहत राशि का उपयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त, जैधर पुल के लिए पीडीएनए के तहत आठ करोड़ रुपये और शिववाद पुल के पुनर्निर्माण के लिए नौ करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एसडीएमएफ) के तहत केंद्र 90 फीसदी और प्रदेश सरकार 10 फीसदी धनराशि उपलब्ध करवाती है। ब्यास नदी पर रांगड़ी पुल के निर्माण को लेकर गोविंद ठाकुर ने विधायक भुवनेश्वर गौड़ पर निशाना साधा। संवाद
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