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Kullu News: पीएमजीएसवाई की चार सड़क परियोजनाएं तय समय से पीछे
Fri, 27 Jun 2025 10:40 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Fri, 27 Jun 2025 10:40 PM IST
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लोक निर्माण विभाग उदयपुर मंडल ने ठेकेदारों को थमाए नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। जनजातीय क्षेत्र लाहौल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्माणाधीन सात सड़कों में से चार पर कार्य की धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग उदयपुर मंडल ने संबंधित ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं।
चिनाब मंडल के अधिशासी अभियंता पवन राणा ने बताया कि हाल ही में चोखंग, त्रिलोकनाथ, शिति नाला, यंगरंग और मार्बल समेत विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण में पाया गया कि सात में से चार सड़कों पर कार्य तय समय सीमा के अनुसार नहीं चल रहा है। उल्लेखनीय है कि इन सभी सड़कों पर लगभग 110 करोड़ रुपये की लागत से कार्य किया जा रहा है। टेंडर शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को वर्ष 2025 के सितंबर-अक्तूबर माह तक कार्य पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है, उन्हें नोटिस जारी कर जल्द कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कहा कि स्थानीय लोगों ने भी कुछ परियोजनाओं की धीमी गति पर चिंता जताई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह कार्रवाई की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। जनजातीय क्षेत्र लाहौल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्माणाधीन सात सड़कों में से चार पर कार्य की धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग उदयपुर मंडल ने संबंधित ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं।
चिनाब मंडल के अधिशासी अभियंता पवन राणा ने बताया कि हाल ही में चोखंग, त्रिलोकनाथ, शिति नाला, यंगरंग और मार्बल समेत विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण में पाया गया कि सात में से चार सड़कों पर कार्य तय समय सीमा के अनुसार नहीं चल रहा है। उल्लेखनीय है कि इन सभी सड़कों पर लगभग 110 करोड़ रुपये की लागत से कार्य किया जा रहा है। टेंडर शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को वर्ष 2025 के सितंबर-अक्तूबर माह तक कार्य पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है, उन्हें नोटिस जारी कर जल्द कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कहा कि स्थानीय लोगों ने भी कुछ परियोजनाओं की धीमी गति पर चिंता जताई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह कार्रवाई की है।
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