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अक्तूबर माह में राशन वितरित नहीं करेंगे डिपो होल्डर
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कुल्लू। प्रदेश सरकार की घोषणाओं के बावजूद डिपो होल्डरों को लाखों रुपये का बोनस नहीं मिल पाया है। वहीं, सरकार ने डिपो होल्डरों को कोरोना कर्मवीर घोषित तो किया लेकिन कोरोना कर्मवीरों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा है। यह बात प्रदेश डिपो होल्डर संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण सूद ने कही। सोमवार को डिपो होल्डरों ने जिला मुख्यालय कुल्लू में मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल की। इस दौरान जिला के सभी डिपो बंद रखे गए। डिपो होल्डरों ने मांगों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार को एक माह का समय दिया है। मांगें पूरी नहीं की गई तो आगामी अक्तूबर माह में डिपों में राशन वितरित नहीं किया जाएगा। डिपो होल्डरों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के पूरा न होने के चलते वे स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में डिपो होल्डरों को अपनी जायज मांगों के लिए मजबूरन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण सूद का कहना है कि पिछले वर्ष अक्तूबर माह में हमीरपुर जिले में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने डिपो होल्डरों को कोरोना कर्मवीर घोषित किया था लेकिन तब से लेकर आज तक कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई। इतना ही नहीं डिपो होल्डरों के लिए लाखों रुपये का बोनस देने की घोषणा भी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री द्वारा की गई थी। उस घोषणा को भी करीब 11 महीने का समय बीत जाने के बावजूद पूरा नहीं किया गया है। अगर एक माह के भीतर मांगों को नहीं माना तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदामों से राशन नहीं उठाया जाएगा। प्रदेशभर के सभी डिपो बंद रखे जाएंगे। इससे जनता को होने वाली परेशानी की जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी।
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संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण सूद का कहना है कि पिछले वर्ष अक्तूबर माह में हमीरपुर जिले में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने डिपो होल्डरों को कोरोना कर्मवीर घोषित किया था लेकिन तब से लेकर आज तक कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई। इतना ही नहीं डिपो होल्डरों के लिए लाखों रुपये का बोनस देने की घोषणा भी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री द्वारा की गई थी। उस घोषणा को भी करीब 11 महीने का समय बीत जाने के बावजूद पूरा नहीं किया गया है। अगर एक माह के भीतर मांगों को नहीं माना तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदामों से राशन नहीं उठाया जाएगा। प्रदेशभर के सभी डिपो बंद रखे जाएंगे। इससे जनता को होने वाली परेशानी की जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी।
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