कुल्लू में मिड डे मील वर्कर्स का प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें मात्र एक हजार रुपये महीना वेतन देती है। वह भी वर्ष में केवल 10 महीने, जबकि उनसे दोपहर का खाना बनाने के अतिरिक्त कई काम लिए जा रहे हैं। एक हजार रुपये से परिवार का पेट पालना आज के महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। उन्होंने बताया कि मिड डे मील वर्कर्स यूनियन सरकार से मांग करती है कि मिड डे मील वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मिड डे मील वर्कर्स की नौकरी से संबधित 25 बच्चों की संख्या की शर्त को हटाया जाए तथा निकाले गए मिड डे मील वर्कर्स को 5400 रुपये न्यूनतम मासिक वेतन दिया जाए तथा पूरे 12 महीने का वेतन मिले। प्रदेश सरकार की ओर से मिड डे मील वर्कर्स को एक रुपये की भी सहायता नहीं मिलती है। जबकि, दूसरे राज्यों में प्रदेश सरकारों द्वारा 1500 से लेकर 5000 हजार रुपये तक अतिरिक्त वेतन दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में लगभग 5000 मिड डे मील वर्कर्स की छंटनी कर दी गई।

उन्होंने कहा कि 25 बच्चों की शर्त हटाई जाए तथा सभी स्कूलों में कम से कम दो मिड डे मील वर्कर्स रखे जाएं। प्रदर्शनकारियों को सीटू जिला अध्यक्ष फूर सिंह भंडारी मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की जिलाध्यक्ष करुणा ने भी संबोधित किया। प्रदर्शन के बाद यूनियन पदाधिकारियों द्वारा उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में विमला, दुर्गा, छपे राम, स्नेहलता, श्यामा शर्मा, मनोहर आदि उपस्थित रहे।