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14 दिन में 1660 होटलों की जांच प्रशासन के लिए चुनौती
Updated Thu, 17 May 2018 09:56 PM IST
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14 दिन में 1660 होटलों की
जांच प्रशासन के लिए चुनौती
एनजीटी के आदेशों से अधिकारियों और होटलियरों में हड़कंप
दो हफ्ते में पेश करनी होगी कुल्लू-मनाली के होटलों की रिपोर्ट
प्रथम चरण में होनी है मनाली के 91 होटलों का निरीक्षण
रोशन ठाकुर
कुल्लू। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से कुल्लू-मनाली के सभी होटलों की जांच रिपोर्ट 14 दिन में सौंपने के आदेश से अधिकारियों के साथ होटलियरों में हड़कंप मच गया है। एनजीटी में अगली सुनवाई 28 मई को होगी।
मनाली के 25 कमरों से अधिक 40 होटलों की पहली रिपोर्ट एनजीटी में दे दी है लेकिन 14 दिनों में शेष बच्चे कुल्लू-मनाली के 1660 होटल, रेस्तरां, लॉज व होम स्टे की जांच व निशानदेही करना प्रशासन व जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। प्रथम चरण में मनाली के 40 होटलों की जांच कर रही एजेंसियों को करीब तीन से चार माह का समय लग गया है। प्रथम चरण में मनाली के 91 होटलों की जांच चल रही है। जिसमें 25 से अधिक कमरों की क्षमता है। इसकी पहली रिपोर्ट प्रशासन ने प्रदेश सरकार के जरिए एनजीटी में पेश कर दी है। जबकि अगले आदेश में एनजीटी ने दो सप्ताह में कुल्लू-मनाली के सभी होटलों की जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। कुल्लू-मनाली में करीब 800 होटल, रेस्तरां व होम स्टे पंजीकृत हैं। जबकि कई होटल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। एनजीटी के कुल्लू-मनाली के होटलों की जांच करने को कहा है। लेकिन इसमें 95 फीसदी होटल पर्यटन नगरी मनाली में हैं, ऐसे में मनाली के होटलियरों के हाथ-पांव फूल गए हैं।
28 मई को भी सौंपी जाएगी 40 होटलों की सूची
कुल्लू। दिल्ली में हुई एनजीटी की सुनवाई के बाद जिला प्रशासन और सभी जांच एजेंसियां 28 मई को होने वाली अगली सुनवाई के लिए 40 होटलों की रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है। एनजीटी के आदेश आते ही जिला प्रशासन की टीम और अन्य विभागों की टीमें मनाली पहुंची और होटल दर होटल जाकर दस्तावेजों की जांच की। दो दिनों में करीब 10 होटलों की निशानदेही भी की गई है। इसमें क्या खामियां निकली इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। एनजीटी के निर्देश के बाद नगर परिषद, राजस्व, पुलिस, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टीसीपी, आईपीएच, बिजली बोर्ड तथा जिला पर्यटन विभाग निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं होटलों की जांच की निगरानी कर रहे एडीएम कुल्लू अक्षय सूद ने कहा कि 25 तक 40 और होटलों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।
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जांच प्रशासन के लिए चुनौती
एनजीटी के आदेशों से अधिकारियों और होटलियरों में हड़कंप
दो हफ्ते में पेश करनी होगी कुल्लू-मनाली के होटलों की रिपोर्ट
प्रथम चरण में होनी है मनाली के 91 होटलों का निरीक्षण
रोशन ठाकुर
कुल्लू। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से कुल्लू-मनाली के सभी होटलों की जांच रिपोर्ट 14 दिन में सौंपने के आदेश से अधिकारियों के साथ होटलियरों में हड़कंप मच गया है। एनजीटी में अगली सुनवाई 28 मई को होगी।
मनाली के 25 कमरों से अधिक 40 होटलों की पहली रिपोर्ट एनजीटी में दे दी है लेकिन 14 दिनों में शेष बच्चे कुल्लू-मनाली के 1660 होटल, रेस्तरां, लॉज व होम स्टे की जांच व निशानदेही करना प्रशासन व जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। प्रथम चरण में मनाली के 40 होटलों की जांच कर रही एजेंसियों को करीब तीन से चार माह का समय लग गया है। प्रथम चरण में मनाली के 91 होटलों की जांच चल रही है। जिसमें 25 से अधिक कमरों की क्षमता है। इसकी पहली रिपोर्ट प्रशासन ने प्रदेश सरकार के जरिए एनजीटी में पेश कर दी है। जबकि अगले आदेश में एनजीटी ने दो सप्ताह में कुल्लू-मनाली के सभी होटलों की जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। कुल्लू-मनाली में करीब 800 होटल, रेस्तरां व होम स्टे पंजीकृत हैं। जबकि कई होटल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। एनजीटी के कुल्लू-मनाली के होटलों की जांच करने को कहा है। लेकिन इसमें 95 फीसदी होटल पर्यटन नगरी मनाली में हैं, ऐसे में मनाली के होटलियरों के हाथ-पांव फूल गए हैं।
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28 मई को भी सौंपी जाएगी 40 होटलों की सूची
कुल्लू। दिल्ली में हुई एनजीटी की सुनवाई के बाद जिला प्रशासन और सभी जांच एजेंसियां 28 मई को होने वाली अगली सुनवाई के लिए 40 होटलों की रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है। एनजीटी के आदेश आते ही जिला प्रशासन की टीम और अन्य विभागों की टीमें मनाली पहुंची और होटल दर होटल जाकर दस्तावेजों की जांच की। दो दिनों में करीब 10 होटलों की निशानदेही भी की गई है। इसमें क्या खामियां निकली इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। एनजीटी के निर्देश के बाद नगर परिषद, राजस्व, पुलिस, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टीसीपी, आईपीएच, बिजली बोर्ड तथा जिला पर्यटन विभाग निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं होटलों की जांच की निगरानी कर रहे एडीएम कुल्लू अक्षय सूद ने कहा कि 25 तक 40 और होटलों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।
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